२ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरेपछि काठमाडौंदेखि लुम्बिनीसम्मै विरोध जनाइएको छ । सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा आनिलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो ।
नियुक्तिको निर्णयपछि राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लुम्बिनीको विकास र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार निकायमा गैरकानुनी र गम्भीर कानुनी अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु विधिको शासन र सुशासनका सिद्धान्त विपरीत भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०५७ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान विचाराधीन रहेको, २०६४ सालमा साविक चापाकोट प्रहरी चौकी, गाविस–६ का स्व. कञ्चनबहादुर लामाको नक्कली छोरी बनेर नागरिकता लिएको आरोपमा मुछिएको, कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालय छानबिनमा जुटेको अवस्थामा भएको नियुक्तिमा आपत्ति जनाएको हो ।
राष्ट्रिय जेनजी–नागरिक अभियानका प्रवक्ता अजय सोडारी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कञ्चनबहादुरका वास्तविक छोरा प्रमाणसिंह लामा र स्थानीय बासिन्दाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिई नागरिकता अवैध भएको पुष्टि गरिसकेका छन् । तत्कालीन प्रहरी परिसर काठमाडौँले २०७६ पुस ४ गते मागेको नागरिकतासम्बन्धी विवरण जिल्ला प्रशासनबाट अझै उपलब्ध गराइएको छैन।’
आनी आफैँले लेखेको ‘फूलको आँखामा’ पुस्तकको पेज नम्बर ६ मा आफू तिब्बतीयन नागरिक भएको स्वीकार गरेकी भन्दै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकतासम्बन्धी छानबिन गम्भीर कानुनी मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा गैरनेपाली नागरिक आनि छोड्ड डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्तले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको जनाएको छ ।
संस्थाले भनेको छ, ‘यो घटनाले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भएको छ र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।’ सरकारको निर्णय तत्काल रद्द गर्न माग गरिएको छ ।
‘वृहत् नागरिक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ,’ संस्थाले चेतावनी पनि दिएको छ । उता लुम्बिनी क्षेत्रमा पनि आक्रोश बढेको छ । सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएकै दिन विकास कोषमा स्थानीयको ठूलो समूहले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो भने संस्थागत रुपमै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले डोल्मालाई प्रवेश निषेधको कार्यक्रम अघि बढाएको र सरकारलाई यस्तो गम्भीर गल्ती सच्चाउन आग्रह गरेको छ ।
महाधियानका संयोजक अक्रम खानले विवादित पात्रलाई नियक्र गरेर स्थानीयको अपमान भएको र समग्र क्षेत्रलाई अन्याय गरिएको जनाएका छन् । महाअभियानले उपाध्यक्षको कार्यालयअघि ब्यानर टाँगेर विरोध प्रदर्शन गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा डोल्मालाई प्रवेश निषेधको घोषणा गरिएको सहसंयोजक लक्ष्मी थारुले जनाएकी छन् ।
महाअभियानमा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संघसंस्थामा रहेका ५ हजारभन्दा बढी सदस्य आवद्ध रहेको र यसको मुख्य उद्देश्य आफ्नो क्षेत्रको विकास र स्थानीयको प्राथमिकतालाई ध्यान दिइएको महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरी बताउँछन् ।
महाअभियानले स्पष्टरुपमा स्वदेशी नागरिकतासमेत नभएको व्यक्तिलाई ‘आर्थिक पहुँच’ लाई प्राथमिकता दिइएर नियुक्त दिइएको आशङ्का देखिएको महाअभियानले आरोप लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले आनीलाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
लुम्बिनी विकास कोषजस्तो संवेदनशील धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा स्थानीयको भावना, बौद्ध दर्शनको मर्म र परम्परागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको बताउँदै अभियानले रास्वपाका विभिन्न तहका नेताहरु, सांसद तथा मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन थालेको छ ।
चौधरीले कोषको उपाध्यक्ष चयनमा बौद्ध दर्शन र स्थानीय जनभावनाभन्दा आर्थिक पहुँचलाई हाबी गराइएको आरोप लगाएका छन् । डोल्माको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन र नागरिकतासम्बन्धी छानबिन विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले लुम्बिनीको बदनाम गराएर थप कमजोर बनाउने विवादित पात्रलाई अघि सारिएको महाअभियानका अभियान्ता तथा सो क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी मेघनाथ आचार्य बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले आनीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम उनलाई उपाध्यक्ष मनोनीत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, उनीविरुद्ध २०७५ सालदेखि जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र २०७६ मा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी छानबिन विचाराधीन छ । त्यसअघि नै आनी छोइङ डोल्माको नाममा विदेशबाट आएको स्रोत नखुलेको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो ।
पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको निर्देशनमा सो रकमको रोक्का फुक्का गरी रकम प्रवाह गरिएको थियो । रकम जारी गरिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उक्त सम्पत्तिको स्रोतमाथिको अनुसन्धान भने जारी राखेको थियो ।
