फ्रान्समा लुटपाट र आगजनी त्यसै भएको होइन, भारतसँग के कनेक्सन ?

३ कार्तिक , काठमाण्डौ ।

युरोपको समृद्ध देश फ्रान्समा व्यापक हिंसा भएको छ। पेरिसमा पसलहरू लुटिएका दृश्य यतिबेला विश्वभर भाइरल भइरहेका छन्। लिमोज सहरमा १९औँ शताब्दीको एउटा भवनमा आगजनी गरिएको छ भने मार्सेईमा पनि हिंसात्मक घटना भएका छन्।

तर फ्रान्समा हिंसा मात्रै भएको होइन। पछिल्लो एक महिनादेखि उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थी किन सडकमा छन् र उनीहरूसँगै सर्वसाधारण किन प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् भन्ने विषय पनि बुझ्न आवश्यक छ।

शिक्षा प्रणालीको दयनीय अवस्था, नागरिक सुविधामा सरकारी खर्च कटौती, बढ्दो महँगी, रोजगारीका अवसरमा कमी र भ्रष्टाचारविरुद्ध फ्रान्ससँगै अल्बानिया, इटाली र अर्जेन्टिनामा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन्।

अल्बानियामा प्रदर्शनकारी संसद् परिसरमा प्रवेश गरेका छन् भने शिक्षा मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत परिसरमा आगजनी भएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। त्यहाँका विद्यार्थीले विकासका नाममा देशका प्राकृतिक स्रोत विदेशी लगानीकर्तालाई सुम्पिएको र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम नचालिएको आरोप लगाएका छन्।

फ्रान्स र अल्बानियाबीच करिब दुई हजार किलोमिटरको दूरी भए पनि विद्यार्थीले उठाएका कतिपय मुद्दा समान छन्। फ्रान्समा सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार्नुपर्ने, शिक्षकको अभाव हटाउनुपर्ने र शिक्षा बजेट कटौती रोक्नुपर्ने माग उठेको छ।

महँगी र रोजगारीको संकटले पनि जनजीवन कठिन बनाएको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। अक्टोबर १७ मा फ्रान्सका सयभन्दा बढी सहरमा आठ लाखभन्दा बढी मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भएको विवरण सामग्रीमा उल्लेख छ।

अधिकांश स्थानमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही ठाउँमा भएका हिंसात्मक घटनाले सञ्चारमाध्यमको ध्यान तानेका छन्। त्यसैले आन्दोलनका मूल मुद्दाभन्दा हिंसाका दृश्यले बढी प्राथमिकता पाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

पेरिसको प्लास द ला रिपब्लिक ऐतिहासिक र प्रतीकात्मक स्थल हो। त्यहाँ मानिसहरू आफ्ना अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउन र परिवर्तनको माग गर्न भेला हुन्छन्। प्रदर्शनमा विद्यार्थी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र विभिन्न उमेर समूहका नागरिक सहभागी भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।

उनीहरुका अनुसार प्रदर्शनस्थलमा गीत, नारा र संगीत गुञ्जिएका थिए। प्रदर्शनकारीले फ्रान्सको राष्ट्रिय गान ‘ला मार्सेइज’ लगायतका गीत गाएका थिए। आन्दोलनमा असन्तुष्टिसँगै आशा र सामूहिक एकताको भावना पनि देखिएको छ।

तर सबै प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहेनन्। केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ भने पसल लुटपाटका घटना पनि भएका छन्। स्काई न्युजका पत्रकार टम चेसायरका अनुसार प्रहरीसँग भिड्ने तयारी गरेर आएका केही प्रदर्शनकारी र लुटपाटमा संलग्न अवसरवादी समूहलाई एउटै रूपमा हेर्नु हुँदैन।

उनका अनुसार लुटपाटमा संलग्न सबै व्यक्ति आन्दोलनकारी होइनन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै हिंसामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने बताएका छन्। तर प्रदर्शनकारीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ।

फ्रान्सका गृहमन्त्रीले प्रदर्शन गर्नु नागरिकको अधिकार भए पनि हिंसालाई अनुमति दिन नसकिने बताएका छन्। यस घटनालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि भइरहेको छ। सरकारले वामपन्थी समूहलाई दोष लगाएको छ भने दक्षिणपन्थी समूहले सरकारको आलोचना गरेको छ।

वामपन्थी पक्षले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सरकारले उचित ढङ्गले व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाएको छ। सन् २०२७ मा फ्रान्समा निर्वाचन हुन लागेकाले घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले पनि हेरिएको छ।युरोपमा यतिबेला आगो बलिरहदा भारतपनि ककरोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा प्रर्दशन जारी छ ।

भारतमा एजेण्डा फरक छ । तर सरकारले कडा रुपमा त्यसलाई दमनको नीति लिएको छ । फ्रान्समा भएका हिंसात्मक घटनाका दृश्यलाई भारतमा भइरहेका प्रदर्शनसँग तुलना गरिएको छ। भारतमा जुन महिनादेखि सुरु भएको प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको आन्दोलन पछि मतदाता सूची र कथित मत चोरीसम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएको सामग्रीमा उल्लेख छ।

भारतमा विद्यार्थी र विपक्षी कार्यकर्ताका प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण राखिएको भए पनि तिनलाई अराजक भनेर चित्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। भारतमा किसान आन्दोलन एक वर्षभन्दा बढी चलेको थियो। किसानले वर्षा, गर्मी र चिसो सहँदै प्रदर्शन गरेका थिए।

दिल्ली प्रवेश रोक्न सीमामा किला र काँडेतार राखिएको घटनालाई पनि सामग्रीमा स्मरण गरिएको छ। त्यस्तै, सन् २०१९ मा नागरिकता संशोधन कानुन र राष्ट्रिय नागरिक दर्ताविरुद्ध भएका प्रदर्शनका क्रममा जामिया मिलिया इस्लामिया र अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयमा प्रहरी कारबाही भएको विषय पनि उठाइएको छ।

तर फ्रान्समा भएका हिंसाका दृश्य देखाएर भारतका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई बदनाम गर्नु उचित होइन। प्रत्येक आन्दोलनलाई त्यसको आफ्नै सन्दर्भ, माग र घटनाक्रमका आधारमा बुझ्नुपर्छ। फ्रान्सका विद्यार्थीले विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक नभएको, कक्षाकोठा साँघुरो भएको, भवन जीर्ण बनेको, शौचालयको अवस्था खराब रहेको र गर्मीका बेला पर्याप्त हावा आवतजावत नहुने समस्या उठाएका छन्।

कतिपय विद्यालयमा मुसा र साङ्ला देखिने गरेको तथा विभिन्न विषयका शिक्षकको अभाव रहेको विवरण सामग्रीमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदर्शनकारीका पोस्टरमा ‘हामीलाई गणित पढाऊ, लाठीले नपिट’ र ‘बजेट कटौती पनि हिंसा हो’ जस्ता नारा लेखिएका छन्।

यी नाराले विद्यार्थीको माग केवल राम्रो पढाइमा सीमित नभई विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षकको उपलब्धता र सरकारी लगानीसँग पनि सम्बन्धित रहेको देखाउँछन्। फ्रान्समा करिब दुई हजार नौ सय शिक्षक पद रिक्त रहेको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, भारतमा पछिल्लो दशकमा ९४ हजारभन्दा बढी सरकारी विद्यालय बन्द भएको र देशका ११ वटा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा करिब ४० प्रतिशत प्राध्यापक तथा अन्य शैक्षिक पद रिक्त रहेको विवरण पनि उल्लेख छ।

फ्रान्समा शिक्षकहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा विद्यार्थी पनि सहभागी भएका थिए। पछि अभिभावक, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक सङ्घ, यातायात क्षेत्रका श्रमिक र किसानसमेत प्रदर्शनमा जोडिएका छन् । निजी विद्यालयका केही विद्यार्थीले पनि सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई समर्थन गरेका छन्।

उनीहरूको तर्क समान अवसर र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने छ। फ्रान्सका केही प्रदर्शनमा प्रहरीको बल प्रयोगका कारण विद्यार्थी घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उत्तरी फ्रान्सको लेन्स सहरमा एक विद्यार्थीको हात स्टन ग्रेनेडका कारण गम्भीर घाइते भएको र अर्को विद्यार्थीको जबडामा चोट लागेको उल्लेख छ।

प्रहरीको आचरणमाथि निगरानी गर्ने निकायले प्रहरीविरुद्ध १८ घटनामा अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी पनि गरिएको छ। प्रदर्शनकारीले विद्यालयको अवस्था सुधार्नुपर्ने मागसँगै प्रहरीको बल प्रयोग रोक्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

आन्दोलनमा सहभागी केही विद्यार्थीले प्रहरीको उपस्थितिको तुलनामा विद्यालयमा शिक्षकको संख्या निकै कम भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। पेरिस नजिकैको क्रेतेई क्षेत्रमा शिक्षकहरूले विद्यालयमा शिक्षक, नर्स र प्रधानाध्यापकको अभाव तथा भवनको खराब अवस्थाविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको थियो ।

त्यसपछि विद्यार्थी पनि उनीहरूसँगै सडकमा उत्रिएका थिए। आन्दोलन विस्तार हुँदै विभिन्न विद्यालयमा फैलिएको बताइएको छ। फ्रान्सको शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयका समस्या र राजनीतिक अवस्थाबारे शिक्षक तथा विद्यार्थीसँग छलफल गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

आन्दोलनको समाधानका लागि विद्यार्थी सङ्घका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। फ्रान्स र अल्बानियामा शिक्षा खर्च बढेको, पुस्तक महँगो भएको र रोजगारीका अवसर सीमित भएको विषय विद्यार्थीले उठाएका छन्।

उच्च शिक्षा हासिल गर्न विद्यार्थीले ठूलो ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले पनि असन्तुष्टि बढाएको छ । सरकारले ठूला उद्योगपति र व्यवसायलाई राहत दिँदा विद्यार्थीको शैक्षिक ऋण र सर्वसाधारणको जीवनयापनको समस्या पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको अनुभूति जनतामा बढिरहेको छ।

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र नागरिक सुविधामा पर्याप्त लगानी नहुँदा असन्तोष फैलिएको छ । प्रविधिमा आधारित सरकारी सेवा विस्तार भए पनि नागरिकले आफ्ना समस्या राख्न र सुनुवाइ गराउन कठिनाइ भोगिरहेको छ। सरकारी वेबसाइट र डिजिटल प्रणालीले सेवा सहज बनाउने उद्देश्य राखे पनि प्रत्यक्ष सुनुवाइको विकल्प बन्न सकेको छ्रैन् ।

पेरिसको प्रदर्शनमा सहभागीले आफूले प्रत्यक्ष देखेको विशाल भीड, गीत गाइरहेका विद्यार्थी र शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तन मागिरहेका नागरिकलाई सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त स्थान नदिएको बताएका छन्। हिंसा भएको तथ्य अस्वीकार नगरे पनि केही हिंसात्मक घटनाले सम्पूर्ण आन्दोलनको चित्र प्रस्तुत गर्न नसक्ने उनीहरुले बताएका छन्।

फ्रान्समा आन्दोलनको मुख्य मुद्दा शिक्षा प्रणालीको सुधार, शिक्षकको उपलब्धता, विद्यालयको पूर्वाधार र सरकारी बजेट कटौतीसँग सम्बन्धित छ। त्यसमाथि महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक असमानताले असन्तुष्टि थपेको छ।

फ्रान्स, अल्बानिया, इटाली र अर्जेन्टिनामा देखिएका प्रदर्शनलाई हेर्दा शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र राजनीतिक जवाफदेहिताका मुद्दा धेरै देशमा साझा रहेको देखिन्छ । उता विश्वभर राजनीतिज्ञहरूमाथि हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा अस्ट्रेलियालीहरू यस्ता आक्रमण आफ्नै देशमा पनि हुन सक्ने भयमा थिए। अस्ट्रेलियालाई प्रायः तुलनात्मक रूपमा शान्त र नागरिक संवाद सभ्य भएको समाज मानिन्छ।

त्यहाँ राजनीतिज्ञहरूलाई लक्षित गरी हुने हिंसात्मक घटना दुर्लभ मानिन्छन् र सन् १९६६ मा लेबर पार्टीका नेता आर्थर काल्वेलमाथि भएको असफल हत्या प्रयास अब धेरै पुरानो स्मृति बनिसकेको छ। तर, सामाजिक सद्भावमा खोट आउन थालेको, ध्रुवीकरण तीव्र बनेको र बहसको शैली उग्र हुँदै गएकाले सांसद र सार्वजनिक हस्तीहरूले आफूहरूमाथि खतरा बढेको चेतावनी दिँदै आएका थिए।

सोमबार उनीहरूको त्यो सबैभन्दा ठुलो डर यथार्थमा परिणत भएको देखिन्छ। भिक्टोरिया राज्यको क्षेत्रीय सहर वाङ्गारट्टास्थित आफ्नै कार्यालयबाहिर स्वतन्त्र सांसद हेलेन हेन्सलाई एक कारले ठक्कर दिँदा उनी गम्भीर घाइते भएकी छन्।

प्रहरीले घटनास्थलबाट ४३ वर्षका एक पुरुषलाई पक्राउ गर्नुका साथै एउटा चक्कु बरामद गरेको छ। तर प्रहरीले हेन्समाथि नियतवश नै प्रहार गरिएको हो वा होइन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बालिजले भने यस घटनालाई नियतवश गरिएको आक्रमणको रूपमा चित्रण गरेका छन्।

सङ्घीय प्रहरीको प्रतिआतङ्कवाद टोलीले राज्य प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ। प्रहरीबाट प्राप्त विवरणपछि राष्ट्रिय प्रसारण संस्थासँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री अल्बालिजले भने, ‘यो दुर्घटना थिएन। यो नियतवश गरिएको कार्यजस्तै देखिन्छ ।’

आक्रमणको पछाडिको उद्देश्य अझै पुष्टि नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री अल्बालिजले सांसदहरूमाथि बढेको आक्रमणको त्रासका विषयमा बोल्दा भावुक बनेका थिए।

यसै वर्षको सुरुमा प्रधानमन्त्री अल्बालिज स्वयंलाई पनि बमको धम्की आएपछि उनको सरकारी निवासबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। गत अगस्टसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उनलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको अभियोगमा करिब २० वटा मुद्दा देशका विभिन्न अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका छन्।