२३ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले सरकारी निर्माण आयोजना, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श सेवा, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ। सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक अब १ हजार ७४० तोकिएको छ भने त्यस्ता श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले अनिवार्य सर्त बनाएको छ ।
निर्माण आयोजना, परामर्श सेवा, उद्योग तथा मालसामान आपूर्तिसँग जोडिएर काम गर्ने श्रमिकलाई समेत समेट्दै सरकारले पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि जारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । अब सार्वजनिक खरिदमा संलग्न रोजगारदाताले श्रमिकलाई तोकिएको पारिश्रमिक दिनुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि रोजगारदातासरह योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको आधारभूत दैनिक ज्याला १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नेछन् । दुवै पक्षको योगदान जोड्दा श्रमिकको दैनिक ज्याला तथा सामाजिक सुरक्षा रकम १ हजार ७४० रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तो रकम श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई ठेक्का लगाउने र काम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी त्यसमा संलग्न व्यवसायी, स्वदेशी उद्योग र श्रमिकको हितसँग जोड्न खोजेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको उद्देश्य पनि खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीको सुरक्षा, नेपाली उद्योग तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्नु रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसअघि सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरिएको थियो । त्यसैको अर्को चरणका रूपमा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको हो । कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत हुने निर्माण कार्य, मालसामान खरिद, परामर्श सेवा र अन्य सेवामा संलग्न श्रमिकलाई समेटेको छ । स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक, मौसमी, आंशिक समय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ । काममा लगाएको पहिलो दिनदेखि नै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार र रोजगारदाताको दायित्व बराबर तोकिएको छ । रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सार्वजनिक निकायले १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित आयोजनाको लागत अनुमान र दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको खर्च रोजगारदाताको मात्र दायित्व नबनाई सरकार र रोजगारदाताबीच बाँडेको छ । श्रमिकको सीप र कामको प्रकृतिअनुसार पारिश्रमिक फरक हुने गरी अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकका लागि छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरिएको छ । निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकसँगै प्राविधिक, प्रशासनिक र विशेषज्ञ जनशक्ति पनि कार्यविधिको दायरामा पर्नेछन् । श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा निजकै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले भुक्तानीको प्रमाणका रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट वा भौचर सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरेको देखाएर पछि दबाब दिएर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोक्न पनि कार्यविधिले कडा व्यवस्था गरेको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको एटीएम कार्ड वा चेकबुक आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पाउने छैन । रोजगारी उपलब्ध गराएबापत श्रमिकबाट कुनै शुल्क, कमिसन वा धरौटी लिन पनि पाइने छैन ।
सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई रनिङ बिल तथा अन्य भुक्तानी दिनुअघि श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदान जम्मा भए–नभएको जाँच गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीले भुक्तानी माग गर्दा त्यसको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवा खरिदमा काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकमसमेत लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ ।कार्यविधिले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई मात्र नभई उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकलाई पनि समेटेको छ । त्यस्ता श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने वा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उपलब्ध नगराउने उद्योग तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिनेछ ।
त्यस्ता कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले मालसामान वा सेवा खरिद गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । श्रमिकको व्यवस्थित अभिलेख राख्न स्थानीय तहमा रहेका रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएका श्रमिकलाई अद्वितीय परिचय नम्बर र विद्युतीय परिचयपत्र दिइनेछ । उनीहरूको पेसा, सीप, कार्यक्षेत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतासम्बन्धी विवरणसमेत राखिनेछ । कार्यस्थलमा दुर्घटना भए घाइतेको उद्धार तथा उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा समेत रोजगारदाताले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । श्रमिकले पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सुविधासम्बन्धी गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । रोजगारदाताले प्राप्त गुनासो सात दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसो नभए स्थानीय तहको सम्बन्धित केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सकिनेछ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, सामाजिक सुरक्षा योगदान नगर्ने वा श्रमिकको अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ । श्रमिक आपूर्तिकर्ताको हकमा सूचीकरण खारेज, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ । सरकारले कार्यविधिका व्यवस्था जारी भएपछि बोलपत्र आह्वान हुने ठेक्कामा अनिवार्य लागू हुने जनाएको छ । यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेका खरिद सम्झौतामा भने सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदमा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालाई ठेकेदार तथा सेवा प्रदायकको स्वेच्छामा छाड्नुको सट्टा खरिद प्रक्रियाकै अनिवार्य सर्त बनाएको छ ।
