२९ कार्तिक , काठमाण्डौ । प्रहरी हिरासतमा रहेका विचौलिया भनिएका इनम सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन समक्ष समेत पुगेको दाबीसहितका खबरहरु बाहिरिरहेका बेला सत्तारुढ दल रास्वपाले पनि यस बारेमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएको पछिल्लो विवादमा प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदमलाई पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने बताएका छन् । चीन भ्रमणमा जान लागेको रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डललाई बिदाइ गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग जोडिएको विवादबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निवासमा चौधरी ग्रुपका व्यक्तिहरू तथा विचौलिया इनम सापकोटाको मोबाइल फोन भेटिएको विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे पार्टीको धारणा माग्दा प्रवक्ता खरेलले यो विषय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका हुन् । आईतवार त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले आवश्यक निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारका आन्तरिक कामकारबाही र सरकारअन्तर्गतका निकाय तथा व्यक्तिहरूका विषयमा पार्टीले अत्यधिक चासो राख्दा सरकारमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्न सक्ने बताए । प्रमुख सल्लाहकारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन पार्टीले नै पहल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेर कुनैपनि व्यक्तिबाट गलत काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए पार्टीको साथ रहने स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कदम चाल्न चाहेमा पार्टीले त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्ने पनि बताए । खरेलले उक्त विषय पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नगरेको जानकारीसमेत दिए । रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा जान लागेको र पार्टी सभापति छठ पर्व मनाउन तराईमा रहेकाले यस विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विषयहरू सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसबारे आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी सरकारकै हो । पार्टीले सरकारका आन्तरिक कामकारबाही र सरकारी निकायका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै आवश्यक निर्णय लिन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै विषयमा गल्ती भएको र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने महशुस गर्नुभयो भने उहाँले लिने निर्णयमा पार्टीको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहनेछ । यस विषयले पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेश पाइसकेको छैन । अहिले पार्टीको महामन्त्रीको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा जाँदैछ भने पार्टी सभापति छठ पर्व मनाउन तराईमा हुनुहुन्छ । त्यसैले यस विषयमा पार्टीभन्दा पहिले सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा तथा निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले चाल्ने आवश्यक कदममा पार्टीको पूर्ण साथ रहनेछ ।
यस्तै खरेलले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी हटाउने वा पदमा कायम राख्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई कुनै निर्देशन नदिएको पनि स्पष्ट पारे । आईजीपी हटाउने वा राख्ने विषय सरकारको निर्णय र विवेकमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ । सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर डा. मनोज केसीलाई नियुक्ति गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वाेच्च गएका छन् । उनले पुन पदवहालीको माग गरेका छन् । खरेलले यस विषयमा सरकारका तर्फबाट पनि धारणा सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै थप आवश्यक विषय सरकारले नै स्पष्ट पार्दै जाने बताए । आईजीपीसँग सम्बन्धित विषय अदालतसम्म पुगिसकेको र कतिपय प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा पार्टीले थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सुशासनका विषयमा पार्टीले कुन पनि सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक भएका विभिन्न विवादित घटनामा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषी जोसुकै भएपनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । चनि उड्नु अघि आज विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आचार्यले रास्वपाको उदय नै सुशासनलाई पार्टीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित गरेर भएको बताए । उनले पार्टीभित्र वा पार्टीभन्दा बाहिर जुनसुकै क्षेत्रमा सुशासनसँग सम्बन्धित प्रश्न उठे पनि रास्वपाले त्यसमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।
आचार्यले राज्यका संस्थागत संरचना व्यक्तिभन्दा सधैँ माथि रहने मान्यतामा पार्टी विश्वास गर्ने पनि बताए । कुनैपनि व्यक्ति वा पदभन्दा राज्यका संस्थाहरू महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक भएका घटनामा कसैको दोष देखिए त्यसको निष्पक्ष निरुपण हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले त्यस्ता विषयको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री र सरकार सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सरकारलाई पार्टीको समर्थन रहने बताए । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका विवादित विषयमा पार्टीले तत्कालै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नुको कारणबारे स्पष्ट पार्दै आचार्यले सञ्चारमाध्यममा समाचार आएकै आधारमा पार्टीले आवेगमा निर्णय गर्न नमिल्ने बताए । उनकाअनुसार हरेक विषयको आफ्नै प्रक्रिया हुने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म पार्टीले हतारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । त्यसो गर्दा व्यक्ति र संस्थाबीचको भिन्नतासमेत धुमिल हुनसक्ने उनको भनाइ छ । आचार्यले निष्पक्ष छानबिनबाट दोषी ठहरिने व्यक्ति जोसुकै भएपनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने दाबी गरे ।
यस्तै आचार्यले पार्टीको चीन भ्रमणमा नेपालको राज्यकोषबाट कुनै खर्च नहुने स्पष्ट पारे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा आईतवारदेखि १० दिने चीन भ्रमणमा जान लागेको रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च चीनले नै व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । आचार्यले विदेश भ्रमणलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरूले उठाउँदै आएका प्रश्नलाई विरोधका रूपमा बुझ्न नहुने समेत बताए । चीन भ्रमणका क्रममा रास्वपाको प्रतिनिधिमण्डलले दुई देशका सत्तारुढ दलबीचको सम्बन्ध विस्तार, विपद्पछिको व्यवस्थापन र आर्थिक सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यसैबीच, सञ्चारकर्मीले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीतिको सन्दर्भमा पछिल्लो समय दलाई लामाका प्रतिनिधि तथा अन्य तिब्बती प्रतिनिधिहरू नेपाल आउने गरेको विषयमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका इनम सापकोटा हिरासतमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरूङको सचिवालयसँग जोडिएका कम्तिमा तीन जना व्यक्ति प्रहरी कार्यालय गएको उच्च सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको भन्दै सेतोपाटीले समाचार लेखेको छ ।
सापकोटा पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयका संयोजक विशाल अधिकारी, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार जेम्स कार्की र आफूलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैको सूचना प्रविधि परामर्शदाता बताउने चिराग श्रेष्ठ प्रहरी कार्यालय गएको समाचारमा दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयमा सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक रहेका विशाल अधिकारी प्रहरी कार्यालयको सोधपुछ कक्षमै पुगेर इनमको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतसँग कुराकानी गरेको समेत समाचारमा दाबी गरिएको छ । इनमको मोबाइल प्रहरी कार्यालय बाहिर लगेर त्यसमा छेडखानी गरिएको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत दाबी गर्दै आएको छ । इनमकै भनिएको सार्वजनिक अडिओमा कांग्रेसको आधिकारिता लिन १८ करोडको चलखेल भएको अडिओमा उल्लेख छ । जसको काग्रेसले खण्डन गर्दै आएको छ ।
