आजदेखि परीक्षणबिनाको मासु बिक्रीमा रोक, बेचेको पाइए कडा कारबाही

१ मंसिर २०८३, मंगलबार
Share this
721shares

०१ मंसिर , काठमाण्डौ ।    काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा आजदेखि ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ लागू भएको छ । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसअघि गत १ भदौमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐन लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार पहिलो चरणमा आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा ऐन लागू भएको हो । दोस्रो चरणमा आगामी १ माघदेखि उपत्यकाबाहिरका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा तेस्रो चरणमा १ साउन २०८४ देखि बाँकी गाउँपालिकामा ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ । ऐन कार्यान्वयनको सुरुवात काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरको एभरेस्ट बंगुर वधशालाबाट मासु जाँच तथा छाप लगाउने प्रक्रियासहित गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।

Advertisement

विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न १२ वटा कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यस्तै, आवश्यक तालिम प्रदान गरी छाप तथा अन्य सामग्रीसहित २४० जना मासु निरीक्षक परिचालनका लागि तयार राखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना खटाइनेछन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना सुपरिवेक्षकसमेत परिचालन गरिने विभागले जनाएको छ । यससंगै काठमाडौं उपत्यकावासीले अब ढुक्क भएर स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने भएका हुन् । लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५’ लाई सरकारले आज (मंगलबार) देखि काठमाडौं उपत्यकामा कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।विभागका महानिर्देशक दाहालका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको पहिलो चरण मंसिर १ गतेदेखि उपत्यकाका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी २१ वटै स्थानीय तहमा सुरु भएको हो । सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाभित्र परीक्षण नगरिएका, अव्यवस्थित र खुला रूपमा काटिएका मासुको बिक्री–वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनेछ । रोगी र मरेका पशुपन्छी (खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैंसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस, परेवा) को मासु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा आजदेखि उपत्यकाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरेको छ ।काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग समन्वय गर्न सहसचिवस्तरको उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । काठमाडौं र ललितपुरमा तीन–तीन जना तथा भक्तपुरमा दुई जना सहसचिवले यसको संयोजन गरिरहेका छन् । काठमाडौं जिल्लाको कार्य क्षेत्र हेर्ने गरी लागि सहसचिब डा. हेमराज अवस्थी, डा. सुजन राना र डा. विनय कर्णलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने ललितपुर जिल्ला कार्यक्षेत्र हेर्ने गरी सहसचिब डा. सुलोचना श्रेष्ठ, डा. प्रज्ञा कोइराला र डा. बरुणकुमार शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी भक्तपुर जिल्लाको कार्यक्षेत्र हेर्न सहसचिब डा. विकास श्रेष्ठ र डा.जगदिश पाण्डेलाई तोकिएको छ ।यसैगरी उपत्यकाको ३ जिल्लामा दक्ष २४० जना मासु निरीक्षक (मिट इन्सपेक्टर) पनि परिचालन गर्न लागिएको छ । त्यसैगरी पशु बद्यशाला, पशुको बद्य गर्नुअघि हुने स्वास्थ्य जाँच र पसलमा बिक्री हुनु अघिको मासुको निरीक्षणसम्मको प्रक्रियालाई नियमन गर्नका लागि उपत्यकामा २५ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरिने दाहालले जानकारी दिए । त्यस्तै स्थलगत अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि वरिष्ठ पशु चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा १२ वटा विशेष ‘टास्क फोर्स’ समेत गठन गरेर काम थालि सकेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । उपत्यकामा वध गरिने पशुपन्छीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २४० जना पशु चिकित्सकलाई ‘मासु निरीक्षक’ (मिट इन्स्पेक्टर) का रूपमा कार्यक्षेत्रमा खटाउने तयारी भएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा १४७, ललितपुर जिल्लामा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना मासु निरीक्षक परिचालन गरिनेछ भने प्रत्येक पालिकामा एक जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरिनेछ ।संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत १ सय जना पशु चिकित्सकहरूलाई आवश्यक विशेष तालिम दिएर यो कामका लागि दक्ष बनाइएको उनले जानकारी दिए । तालिम उपलब्ध गराइएको पशु चिकित्सकलाई मासु निरीक्षकको रुपमा परिचालन गरिनेछ ।

Advertisement

यसबाहेक प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक जना रहने गरी प्रदेश सरकारमार्फत ‘मासु सुपरिवेक्षक’ तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बागमति सरकारले २५ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने योजना गरेर स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा छ । उपत्यकामा आधुनिक वधशालाको अभाव रहेकाले तत्काल ऐन कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने संशयलाई चिर्दै महानिर्देशक दाहालले विकल्प तयार पारिएको स्पष्ट पारेका छन् ।‘पूर्ण सुविधासम्पन्न वधशाला निर्माण नभएसम्मका लागि मासु सुपरिवेक्षकले तोकेका निश्चित वधस्थलमा मात्र पशु काट्न पाइनेछ,’ दाहालले भने,‘स्वास्थ्य परीक्षण गरी योग्य ठहरिएका पशुपन्छीको मासुमा अनिवार्य रूपमा छाप (प्रमाणित चिन्ह) लगाएर मात्र बिक्रीका लागि पसलहरूमा पठाइनेछ । सुरुवाती चरणमा पोल्ट्री तथा कुखुराको मासुबाट यो प्रक्रियाको थालनी गरी क्रमिक रूपमा अन्य पशुको मासुमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।’ ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनअनुसार पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु विक्रेता बन्न अनिवार्य रूपमा सरकारी निकायबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐनअनुसार पशुको वध गर्नुअगावै त्यस्ता पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परीक्षणको क्रममा स्वस्थ रहेका पशुपन्छीमा लगाइएको विशेष प्रकारको चिह्नको आधारमा मात्रै त्यस्ता स्वस्थकर पशुपन्छीको वध गरेर मासु बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।तर मासु बिक्री अगावै पनि मासु निरीक्षकले उक्त मासुको स्वच्छता परीक्षण गरेर उपभोक्तालाई बिक्रीका लागि अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले एउटा पशुपन्छीको मासुमा अर्को प्रकारको पशुपन्छीको मासु सम्मिश्रण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै, मासुको स्वाभाविक गुण वा स्वाद परिवर्तन गर्ने वा तौल बढाउने गरी कुनै पनि पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । मासु निरीक्षकले परीक्षणका क्रममा कुनै पशुपन्छीको मासु गुणस्तरहीन र अस्वस्थकर भएको पाएमा जफत गर्नुका साथै त्यस्तो मासु बिक्रीमा बन्देज लगाउने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।

ऐनअनुसार मासुको रुपमा प्रयोग हुने पशुपन्छीको बद्य गर्नु अघि मासु निरीक्षकले त्यस्ता पशुपन्छीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेछन् । स्वास्थ्य परीक्षणबाट स्वस्थ्य रहेका पशुपन्छीलाई वद्य गर्न मासु निरीक्षकले अनुमति दिनेछन् । त्यसपछि बद्यशालामा बद्य हुने प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । बद्य भइसके पछि मासु निरीक्षकले पुन त्यस्ता पशुपन्छीको मासुको गुणस्तरसम्बन्धी जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।जाँचमा गुणस्तर राम्रो भएको अवस्थामा मासुमा एप्रुभ (अर्थात ठिक छ भन्ने एक प्रकारको छाप) लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो छाप लागेको मासु मात्रै बिक्रेताले बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार इजाजतपत्र बिना वधशाला सञ्चालन र मासु बिक्री गर्ने, अस्वस्थकर र रोगी पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्ने विक्रेतामाथि पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

महानिर्देशक दाहालका अनुसार आजैदेखि तीन वटै वधशाला र तिनका आउटलेटमा छाप लगाइएको स्वच्छ मासु उपलब्ध हुन थाले पनि उपत्यकाभरि सबै खुद्रा पसलमा छापयुक्त मासु पुग्न भने केही समय लाग्ने छ । ऐन लागु भएसँगै सटर भाडामा लिएर मासु बिक्री गर्दै आएका साना तथा खुद्रा व्यवसायीहरूमा देखिएको अन्योल र चासोबारे महानिर्देशक दाहालले कोही पनि व्यवसायी विस्थापित नहुने आश्वस्त पारे ।‘मासु व्यवसाय व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो, कसैलाई विस्थापित गर्न खोजिएको पटक्कै होइन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित अभियानमा सबै व्यवसायीले साथ दिनुहुन्छ भन्ने विभागको अपेक्षा छ ।’ कुनै खुद्रा व्यवसायीले दुई–चारवटा खसी काटेर बेच्न चाहे स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी तोकिएको वधस्थल वा वधशालामा लगेर वध गर्न, परीक्षण गराउन र छाप लगाएर आफ्नै पसलबाट बिक्री–वितरण गर्न पाउने उनले बताए । तर, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ वा बाटो र सटरछेउमै जथाभावी खसीबोका तथा पशुपन्छी काट्ने अव्यवस्थित अभ्यास भने क्रमशः नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिने विभागको भनाइ छ ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top