विराटनगर, कार्तिक १३
प्रदेश नं १ ले सरकार गठन भएको आठ महिनाको अवधिमा आवश्यक २४ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । जसमा एउटा अध्यादेश र चार वटा नियमावली रहेका छन् ।सात वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश नं १ का बिषयगत मन्त्रालयबाट हालसम्म ४९ वटा विधेयक उठान भएका छन् ।
आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित बिषयगत रुपमा प्रादेशिक कानूनको पहिचान सम्बन्धी अन्तक्रिया छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनको प्रगतिको बारेमा जानकारी दिइएको हो । आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानून तर्जुृमा महाशाखाका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गदै हालसम्म प्रदेश प्रमुखबाट २१ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएको जानकारी दिए ।
उनले यो अवधिमा बिषयगत मन्त्रालयमा सबै भन्दा वढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० वटा विधेयक निर्माण गरेका बताए ।जसमा सात वटा कानुन प्रमाणिकरण भईसकेको बताए।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सो अवधिमा सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड,कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका र प्रदेश नं १ आर्थिक कार्यविधि नियमावली निर्माण गरेको बताए ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट आठ वटा विधेयक निर्माण भएको छ ।जसमा सात वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएका छन् ।यता आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयवाट सो अवधिमा सात वटा विधेयक निर्माण भएकोमा प्रदेश प्रमुखबाट ६ वटा विधेयक प्रमाणिकरण भएका छन् ।
समाजिक बिकास मन्त्रालयबाट आठ वटा विधेयक निर्माण भएकोमा एउटा विधेयक मात्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको छ । भौतिक पूर्वधार बिकास मन्त्रालयबाट ९ वटा विधेयक निर्माण भएकोमा प्रदेश प्रमुखबाट एउटा मात्र विधेयक प्रमाणिकरण भएको छ।
अन्य मन्त्रालयहरु उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय सात र भूमी व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एक वटा विधेयक निर्माण भएका छ ।तर ती दुबै मन्त्रालयले निर्माण गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट हालसम्म प्रमाणिकरण भएका छौनन् ।
कानून कार्यान्वयमा समस्या
प्रदेश नं १ सरकार कानुन निर्माण गर्ने कुरामा अगाडि भएपनि त्यसको कार्यान्वयमा भने समस्या देखिएको छ ।२४वटा कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयका लागि आवश्यक नियमावली,कार्यविधि र निर्देशिका नबनाइदा कानुन कार्यानवयमा जटिलता देखिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले कानून निर्माणमा प्रदेश नं १ सरकार अगाडि भएपनि त्यसको कार्यान्वयका लागि आवश्य नियमावली,कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताए ।उनले आवश्यताको आधारमा विधेयक निर्माण गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयका लागि आवश्यकपर्ने नियमावली,कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणमा अव बिषयगत मन्त्रालयहरु केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिए।
उनले कानुन बनाएपनि नियमावली,कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नहँुदा बजेट कार्यान्वय समयमै हुन नसकिने अबस्था आएकाले बजेट फ्रिज हुने सम्भावना समेत बढदै गएको जानकारी दिए ।कार्यक्रममा कानून मस्यौदा सुझाव सुझाव समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारी विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा बिषयगत मन्त्रालयले समितिसंगको सहकार्यमा अघि वढनु पर्नेमा जोड दिए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आर्चायले संघीय सरकारले आवश्य कानून निर्माण नगरेको अहिलेको अबस्थामा प्रदेश सरकारले आफनो एकल अधिकारका सुचीमा रहेका ऐन निर्माणलाई आवश्यताको आधारमा निर्माण गरिर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेले कानून निर्माणको चरणमा व्यापक छलफल र समन्वयको आवश्यतामा जोड दिए ।कार्यक्रममा सातवटै मन्त्रालयका सचिवहरुले मन्त्रालयकबाट निर्माण भएका विधेयक र त्यसमा देखिएका चुनौति समस्याका वारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रमा प्रदेश मन्त्रालयहरुका विषयगत कानूनहरुका पहिचान गर्ने,कानून निर्माण र तर्जुमा सम्बन्धमा हालसम्म भइरहेको प्रगतिको समिक्षा र निर्माण भएका कानूनहरुको कार्यान्वयनको समिक्षा गरिएको थियो ।
