सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक बन्न पूर्वडिआईजी नवराज सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते कागजात पेस गरेकाले अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन आदेश दिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सर्वोच्चले बिहीबार पूर्णपाठको फैसला जारी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते कागजात तयार पार्न संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने बाटो खुला गरेको छ । सिलवाल ललितपुर १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद हुन् ।
सिलवालले सरकारी कागज किर्ते गरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत, र पुरुषोत्तम भण्डारी सहभागी बृहत् पूर्ण इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक फरक पार्ने कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारको नाममा आदेश दिइएको छ ।
गत २८ फागुनमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डीआईजी सिलवालले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशको पालना गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पहिलो देखिएका डिआईजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । महानिरीक्षकमा अर्याललाई नियुक्त गरेपछि सिलवालले सरकारको कदमविरुद्ध ३१ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
के छ आदेशमा ?
‘अदालतमा निवेदकलगायत सबै उम्मेदवारको लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको सक्कल रहेको गोप्य सिलबन्दी खाम खोलेर हेर्दा निवेदकले दावी पेश गरेजस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर र लोकसेवा आयोगलगायतको निकायबाट प्राप्त नम्बर भिन्ना भिन्नै देखिन आएको छ । निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमू फारमको अंक र लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेस गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा को कसको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकाउपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।’
