काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु छन् । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुप¥यो । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनैपर्छ ।’
द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको छानविन प्रक्रिया निकै लम्बिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन गरे पनि ती उजुरी कुनैको पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो । आयोगको म्याद दुईपटक थपिएको छ । आगामी माघ २६ गते आयोगको माग सकिँदै छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टका अनुसार आगामी माघसम्म सवै उजुरीको अनुसन्धान पूरा हुन सक्दैनन् ।,,यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
