काठमाडौँ,मंसिर १८
सरकारी जागिर भए पनि कर्मचारीहरुको पनि आफ्नै समस्या र वाध्यताहरु छन् । तर, संघीय संरचनामा गइसकेको सरकारलाई पनि नागरिकलाई संघीयता अनुभूति हुने गरी राज्यको सेवाहरु स्थानीय तहसम्म र्पुयाउनु पर्ने वाध्यता र दायित्व छ । यहि राज्यको दायित्वकै कारण सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अगाडि बढाएको कर्मचारी समायोजन विधेयक अन्ततः लागू हुने संघारमा आइपुगेको छ ।
सोमवार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ स्वीकृत गरेसँग कर्मचारी समायोजनको बाटो खुल्दै गएको छ । अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पेस गरिने अध्यादेश प्रमाणित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा आउने भएको छ । आउँदा सातासम्ममा अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुस मसान्तसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानून ल्याएको हो । अध्यादेशका विषयमा कर्मचारीहरुले विभिन्न प्रश्नहरु उठाउँदै आएका छन् । अध्यादेशले कर्मचारीका विद्यमान समस्याहरुलाई सुनुवाइ नगरेको गुनासो चलिरहेका बेला अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुलाई सुविधै–सुविधा र अवसरहरु बोकेर आउने दावी गरेको छ ।
समायोजनका लागि निजामती सेवाका सबै कर्मचारीले आवेदन भर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । आवेदन नभर्ने कर्मचारीलाई समेत मन्त्रालयले उपयुक्तता हेरेर समायोजनमा सहभागी गराउन सक्ने अधिकार अध्यादेशमा छ । कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन भर्दा आफू संघ, प्रदेश वा स्थानीय गरी समायोजन हुन चाहेको तह खुलाउनु पर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
प्रदेश भए कुन प्रदेश र स्थानीय तह भए कुन स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेको हो सो व्यहोरा आवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आधारमा १० वटा स्थानीय तह रोज्न पाउने छन् । प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले भने आफूले काम गर्न चाहेको प्रदेश मात्रै उल्लेख गर्न पाउने छन् ।
त्यसपछि ती कर्मचारीलाई प्रदेशले आवश्यकताअनुसार विभाग र मन्त्रालयहरूमा खटाउने छ । सोमवार राति पारित भएको अध्यादेशमा कर्मचारीको समायोजनका लागि प्राथमिकताका तीन वटा मापदण्ड तोकिएको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइने छ । दोस्रो नम्बरमा कर्मचारीले रोजको स्थान र तेस्रो नम्बरमा घर भएको क्षेत्रलाई आधार मानेर कर्मचारीको समायोजन हुनेछ ।
तह गत प्रणालीअनुसार समायोजन
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगत व्यवस्थाअनुसार समायोजन गरिने विषय उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीगत व्यवस्था लागू हुने छैन । हाल राजत्राकिंत (अधिकृतस्तर) मा विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी ४ वटा तथा राजपत्र अनंकित (सहायकस्तर)मा प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी ३ श्रेणी छन् ।
संघमा श्रेणी र तहगत व्यवस्था कायम रहने भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भने तहगत व्यवस्थामा कार्यान्वयनमा ल्याइने अध्यादेशममा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रथम तहदेखि ११ औं तहसम्मका कर्मचारी परिचालन गरिने छन् । यसअघि राजपत्र अनंकित पाँचौं तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पहिलो (प्रथम) तह मानिने छ ।
यस्तै राजपत्र अनंकित चतुर्थलाई दोस्रो तह, राजपत्र अनंकित तृतीयलाई श्रेणीलाई तेस्रो तह, राजपत्र अनंकित द्वितीयलाई चौथो र राजपत्र अनंकित प्रथमलाई पाँचौं र छैटौं तह मानिने छ । राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीलाई सातौं र आठौं तह मानिने छ । यस्तै राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीलाई नवौं र दशौं तह मानिने छ भने राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीलाई ११ औं तह मानिने छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेलाई ग्रेड वृद्धिदेखि बढुवासम्म
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि ग्रेड वृद्धिदेखि तहगत बढुवाको सुविधा दिने समेत व्यवस्था गरेको छ । राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी (श्रेणीविहीन) कर्मचारीको एक तह बढुवा गरी दोस्रो तहमा समायोजन गरिने छ । यस्तै राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीका कर्मचारी पनि दोस्रो तहमै समायोजन हुनेछन् ।
यद्यपि खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने छ । राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका (खरिदार) कर्मचारीको ४ वर्ष वा सोभन्दा कम सेवा अवधि भएकाको हकमा समायोजनमा जाँदा चौथो तहमा समायोजन गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ । ४ वर्षदेखि ७ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका खरिदारलाई वरिष्ठ चौथो तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ ।
यस्तै ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका खरिदारलाई पाँचौ तहमा बढुवा गरी समायोजन गरिने छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका (नायब सुब्बा) कर्मचारीको हकमा ४ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि पाँचौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ४ वर्षभन्दा बढी र ७ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका नासुको वरिष्ठ पाँचौंमा पदोन्नति भई खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ ।
७ वर्षभन्दा बढी तथा १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको वा १० वर्ष तथा १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएपनि माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका नासुलाई समायोजनमा जाँदा छैटौं तहमा बढुवा गरिने छ । १० वर्ष वा सोभन्दा वढी सेवा अवधि पूरा गरेको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका नायव सुब्बालाई समायोजनमा जाँदा सातौं तहमा बढुवा गरिने छ ।
राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) कर्मचारीको हकमा ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि सातौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । यस्तै ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको अथवा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भए पनि माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका शाखा अधिकृतको हकमा आठौं तह कायम राखी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको शाखा अधिकृतलाई समायोजनमा जाँदा नवौं तहमा बढुवा गरिने छ ।
राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि समायोजनमा जाँदा नवौं तह कायम राखी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी र १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका तथा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएपनि माथिल्लो पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका उपसचिवलाई समायोजनमा जाँदा दशौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने छ ।
यस्तै १० वर्ष वष सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका र माथिल्लो तहका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका उपसचिवलाई समायोजनमा एघारौं तहमा बढुवा हुने सुविधा प्रदान गरिने छ ।
संघमा सरुवा नहुने
कर्मचारी समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै संगठन संरचना तथा दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गरिसकेको छ । जसअनुसार संघमा करीब ४५ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी समायोजन हुनेछन् । समायोजन भएर प्रदेशमा जाने २१ हजार र स्थानीय तहमाम जाने ५७ हजार कर्मचारी भने संघमा सरुवा हुन पाउने छैनन् । तर संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई भने सरकारले कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्नेछ । संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अधिकत्तम ३ वर्षसम्मका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
