दैनिक ३० लिटर दूध दिने गाई चीनबाट ल्याइँदै, एउटै गाईको मूल्य ३ लाख

हेटौँडा ,फागुन १८

प्रदेश नं ३ को ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश नं ३ सरकार र चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सेसबीच प्रदेशको दुग्ध विकासका लागि सहकार्य गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामालगायतको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रलयका निमित्त सचिव निर्मल गदाल तथा चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सेसका प्रमुख इञ्जिनीयर उडि सीङबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सो अवसरमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुङ्गेलले अब चीनबाट उन्नत जातका गाई ल्याएर नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार गरिने बताए । “लामो समयको प्रयासपछि सम्झौता भएको छ, यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ”, उनले भने । एक वर्षमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा नश्ल सुधार गरिएका प्रशस्त दूध दिने गाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री ढुङ्गेलको भनाइ थियो ।

यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा लामाले चीनले गाइमा आधारित दाना उद्योग सञ्चालन, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, यसको बजारीकरण र पशु स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।

त्यस्तै चाइना एकेडेमीका प्रमुख इञ्जिनीयर सिङले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर दैनिक ३० लिटरभन्दा बढी दूध दिने गाइहरु ल्याएर प्रशस्त दूध उत्पादन गर्ने एवं आधुनिक प्लान्ट ल्याएर स्वस्थ, सफा विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र विक्री वितरण गरेर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने बताए ।

सम्झौताअनुसार चाइना एकेडेमीले नश्ल सुधार गरिएका उन्नत चिनियाँ गाई प्रदेशमा ल्याउने छ भने अत्याधुनिक उपकरणमार्फत दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्नेछ । प्रदेशको तर्फबाट प्रदेशिक दुग्ध विकास बोर्डमार्फत प्रदेशका किसान तथा नागरिक एवं चाइना एकेडेमीबीच पुलको काम गर्नेछ । यी बाहेक अन्य आवश्यकीय सहकार्य हुने निमित्त सचिव गदालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका जनताको गरीबी निवारणका लागि प्रदेश नं ३ सरकारले दुग्ध विकास परियोजानअन्तर्गत चीनबाट तीन लाखसम्म पर्ने गाई चार हजारको सङ्ख्यमा ल्याउनेछ ।

गण्डकीमा पनि ४ हजार गाई चीनबाट ल्याइदै

यता, नेपालको पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र चीनले अब पशुपालनको क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।गण्डकी प्रदेशमा पशुपालनको आधुनिकीकरण र विकासका लागि नमूना फार्म स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकार र चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सेस (सिएएस) इञ्जिनीयरिङ कम्पनीकाबीच सम्झौता भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सभामुख नेत्रनाथ अधकारी तथा मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र सिएएमएसका प्रमुख इञ्जिनीयर उ डेनसेङकाबीचमा सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरियो । सिएएस चीनमा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा स्थापित कम्पनी भएको बताइन्छ ।

सम्झौतामा दुग्ध विकासको माध्यमबाट ग्रामीण गरीबी निवारण गर्न चीन सरकारको पूर्ण लगानीमा सिएएसले चिनिया गाईको नमूना फार्म स्थापना गर्ने तथा आर्थिक, प्राविधिक र समन्वयको काम गर्ने उल्लेख छ ।

फार्ममा चिनियाँ ‘होलिस्टेन फ्रिजायन’ जातको दैनिक ३० लिटर भन्दा बढी दूध दिने गाईको बाच्छी दुई चरणमा गरेर चार हजार ल्याइने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त फार्मलाई गाईको स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरी यहाँका स्थानीय जातका गाईको नश्ल सुधार गर्ने सोच सरकारले लिएको छ ।

फार्मका लागि आवश्यक करीब एक हजार हेक्टर (२० हजार रोपनी) जमीनको प्रबन्ध भने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेछ । त्यसका साथै फार्मसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा खानेपानीको व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । तनहुँ, गोरखा र लमजुङका केही ठाउँमा फार्म राख्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र स्थानीयवासीलाई फार्ममा शेयर सदस्यको रुपमा सहभागी गराएर उनीहरुको जमीनसमेत प्रयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

उनले भने, “फार्मका लागि आवश्यक जमीन र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा पानीको व्यवस्था सरकारले गर्ने हो । अरु लगानीदेखि बाँकी सबै काम चिनियाँहरुले नै गर्दछन् ।” मन्त्री थापाका अनुसार गाई फार्मका माध्यमबाट दूध र दूधका अन्य उत्पादनका साथै गाईका लागि आवश्यक घाँसबाट दाना उद्योग र गोबरबाट ग्यास उद्योग स्थापना गर्ने योजना रहेको छ ।

फार्म राख्ने जमीनको छनोट भएपछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अघि बढाइने र लगानी कति लाग्छ यकिन हुने उनले बताए ।

नेपालमा चिनियाँ गाई फार्म स्थापनाका लागि सन् २०११ मा पहिलोपटक छलफल शुरु भएको बताइएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फार्मलाई सँगसगै अघि बढाउने त्यतिबेलाको योजना रहे पनि विमानस्थल सबैको प्राथमिकतामा परेर काम अघि बढ्दा फार्म स्थापना पछि परेको बताइन्छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजकाजी गुरुङका अनुसार विसं २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला फार्म स्थापना लागि पुनः छलफल अघि बढेको थियो ।

नेपालमा प्रदेशको संरचना नबन्दै नेपाल दुग्ध विकास विकास बोर्डमार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढे पनि देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठनको कानून निर्माण गरी अहिले आएर सम्झौता गरिएको गुरुङले बताए । देशका अन्य प्रदेशमा पनि चिनियाँ गाई फार्म स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ । रासस