काठमाडौं । विनिमयमा हुने उतारचढावका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरुमा हुने अनिश्चितता हट्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउँदै ठूला परियोजनाहरु आउने विदेशी लगानीकर्ताको लागि त्यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तो सुविधा १०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजना, २२० केभीएका ३० किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारण लाइन, दश किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रोरेल र मोनोरेल निर्माण, ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्गको लागि मात्र त्यस्तो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । तर मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेका अन्य आयोजनाका हकमा समेत त्यस्तो सुविधा दिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यो व्यवस्था लागु भएसँगै विदेशी लगानीकर्ताले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा भित्र्याएको रकम नेपाल भित्रिएको दिनको विनिमय दरमा गणना हुने र रकम फिर्ता लैजादा सोही दरको विनिमयमा लैजान सक्ने व्यवस्था हुनेछ ।
हेजिङ सुविधाका लागि लाग्ने स्वपुँजी, ऋणको अंश, भुक्तानी अवधि र परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताबीचको सहमतिका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले हेजिङको अधिकतम अवधि बढीमा १० बर्ष तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले हेजिङसम्बन्धी जोखिमको बहन गर्न हेजिङ कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी भित्रने अवरोधको एउटा मुख्य तत्वको रुपमा हेजिङलाई लिने गरिन्छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा विदेशी लगानीकर्ताले विनिमय दरकै कारण ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले उनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित नभएको तर्क गरिरहँदा यो व्यवस्थाले ठूला परियोजनाका हुने लगानीको हदसम्म त्यस्तो जोखिम बहन गर्ने व्यवस्था गरिदिएको हो । यो व्यवस्थालाई पनि लगानी सम्मेलनको तयारीका रुपमा अर्थ्याइएको छ ।
