काठमाडाैं : सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधि नपाएर विपन्न नागरिक निजी पसलबाट महँगोमा किन्न बाध्य छन् । तर, सरकारले निःशुल्क औषधिका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभई ‘फ्रिज’ भएको छ । सरकारको बजेट फ्रिज हुने र विपन्न नागरिकले औषधि नपाउने स्थिति औँल्याउँदै महालेखानियन्त्रक कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका ०७४/७५ मा २५ शड्ढयासम्मको अस्पतालमा ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्य चौकीबाट ३१ प्रकारको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सरकार र वैदेशिक सहायताबाट ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, विभागले सरकारतर्फको ३५ करोड २९ लाख र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त चार करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
