काठमाडौं, बैशाख २६
अपाङ्गताको परिचयपत्र पाएका विद्यार्थीहरुले त्रिविका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त सबै क्याम्पसमा उच्च शिक्षा निःशुल्क पढ्न र निःशुल्क प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसार अब त्रिविमा अध्ययनरत अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्टसम्मका प्रमाणपत्रहरु समेत निःशुल्क पाउनेछन् । त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, नक्सालले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क परीक्षाको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेकामा यस्तो निर्णय गरिएको त्रिविले जनाएको छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को गत वैशाख ५ गतेको बैठकबाट त्रिवि अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा अध्ययनका लागि भर्ना हुँदा अपाङ्गता भएको आधिकारिक रुपमा प्रमाण पेश गरेमा तिनीहरुलाई क्याम्पसले निःशुल्क भर्ना गर्नुपर्छ । त्यसपछि अपाङ्ग विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क रुपमा सबै प्रकारका प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।
यसअघि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७१ फागुन ६ गतेको निर्णयानुसार त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरुका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा नियमानुसार भर्ना हुन योग्यता पुगेका सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले आधिकारिक कागजात पेश गरेमा निःशुल्क भर्ना गर्ने र भर्ना भएपछि मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, लब्धाङ्क पत्र (ट्रान्सक्रिप्ट) लगायत सबै प्रकारका शुल्क निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आएको हो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि त्रिविले आफ्ना आङ्गिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग, केन्द्रको सबै तहको सेमेस्टर प्रणाली समेतको नियमित शैक्षिक कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्न गराउन त्रिविका सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग, केन्द्रलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय गरेको थियो । अब उप्रान्त त्रिविका ६१ आङ्गिक र एक हजार ६१ सम्बन्धन प्राप्त गरी कूल एक हजार १२२ क्याम्पसहरुले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुलाई यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा मौलिक हकअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हक रहेको छ । सो धाराको उपधारा (३) मा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरेको छ भने उपदफा (४) मा ‘दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने” व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरेको छ ।
–कुमारप्रसाद चौलागाईं/रासस
