जनकपुरधाम, जेठ ३
प्रदेश २ सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता भएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्ने भएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा दर्ता गरिएको विधेयकको चातर्फी विरोध भएपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको हो ।
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थाको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश सरकार यसलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने प्रस्ताव फिर्ता लिने बताएका छन् । सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्यका साथै केही शब्दावली भुलवश पर्न गएको उनको दाबी छ ।
