३ असार, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गत न्यायिक समितिमा यो आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा ५७ वटा मुद्दा परेका छन् ।
२०७५ साल साउन १६ गतेदेखि हालसम्ममा न्यायिक समितिमा ५७ वटा मुद्दा परेकोमा २४ वटा मुद्दा फस्र्याैट भैसकेका छन् भने १७ वटा प्रक्रियामा रहेको र ८ वटा तामेलीमा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक इन्दिरा कार्कीले जानकारी दिइन् । जसमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा किचलो, मोही, अनाधिकृत घर, टहरा, बाटो किचलोको १३ वटा मुद्दा परेकोमा ७ वटा फस्र्यौट भैसकेको पनि उनले बताइन । यस्तै महिला हिंसाका ७ वटा, अंश मुद्दाका ४ वटा, घर सटर खाली गराई पाउ भनी १० वटा परेकोमा १० वटै नै फस्र्यौट भइैसकेको छ । उनले आफूहरुले न्यायाधीश नभई समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गरेको बताइन् । पहिला न्यायमा सबैपहुँच पुग्न नसकेको, झन्झटिलो प्रक्रिया खर्च लगायतका कारण अदालतमा पुग्ने सर्वसाधरणको सख्या न्यून रहेपनि अहिले स्थानीय तहमा कानूनी अधिकार आएपछि स्थानीयको आगमन बढेको उनले बताइन्। समितिमा मुद्दापरेपछि दुई प्रतिवादीसँगको छलफलपछि आफुहरुले सम्बन्धित घटनास्थलसम्म पुगेर मात्रै मुद्दाको फैसला गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
उपमेयर कार्कीले भदौ यता सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा भने एउटा पनि नपरेको जानकारी बताइन् । नयाँ मुलुकी संहिता आइसकेपछि भने सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा नपरेको पनि महानगरले जनाएको छ । बाटोको मिचिएर समस्या भएपछि महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गरेको १ महिना नबित्दै समस्या समाधान भएपछि विराटनगर–१५ का स्थानीय ज्ञानबहादुर राईले महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको काम छिटो र चित्त बुझ्दो भएको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । उपमेयरको संयोजनमा विनोद बस्नेत र तीर्थेन्द्र न्यौपाने ३ जनाको न्यायिक समितिले काम गरिरहेको छ ।
