काठमाडौं : सेनाको गोपनीयता भंग, अनुशासन उल्लंघन तथा विश्वासघातको कसुर गर्ने सैनिकले पुनर्बहाली, पेन्सन, उपचार खर्चलगायतका कुनै पनि सेवासुविधा नपाउने भएका छन्। यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने मागदाबी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही पक्षसँगको मिलिभगतमा सेनामाथि विश्वासघातको अभियोगमा बर्खास्त र जेल सजायको कारबाहीपछि ती सैनिकले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएको बृहत् शान्ति सम्झौताका सर्तले सेनाभित्रको अनुशासन उल्लंघनमा सैनिकमाथि गरिएका कारबाहीलाई असर नपर्ने गरी फैसला मार्गदर्शन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले मंगलबार सैनिक ऐनबमोजिम भएको कारबाहीका पक्षमा निर्णय दिएको हो। सेनाको ड्युटीमा रहेका सैनिक शिवप्रसाद दाहालसहितका सैनिक ‘क्वाटर गार्ड’ मा ड्युटी कमान्डर खटिएका बेला विद्रोही माओवादी बन्दीलाई आफ्नो परिचय दिएको, ब्यारेकभित्रै चिठीपत्र आदानप्रदान गर्न सहयोग गरेको, थुनुवाको मागअनुसार डिउटी कपीको पाना च्यातेर बन्दीलाई दिएको, थुनुवाको समेत परिचय लिएको, चिठीपत्र आदानप्रदान गरी सेनामा विश्वासघात गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका थिए।
सैनिक अदालतको कारबाहीपछि दाहालले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा अन्तिम फैसला भएको हो। दाहालले जेनेभा महासन्धिको धारा ७१ ले युद्ध बन्दीलेसमेत आफ्ना परिवार र नातेदारसँग पत्राचार गर्ने हक रहेको जिकिरसमेत रिटमा गरेका थिए। उनी १७ वर्षसम्म सेवा गरेका व्यक्ति हुन्।
सैनिक अदालतको कैदका कारण आफ्नो निवृत्तिभरण, बिरामी बिदाको रकम, उपचार खर्च नपाउने तथा अन्य सरकारी सेवाका सर्तमा बन्देज लागेको भन्दै उनले २०६८ मंसिमा कारबाही फुकुवाको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। मध्य पृतना हेडक्र्वाटरमा कार्यरत दाहाललाई एक वर्ष कैद, दीपक अधिकारीलाई दुई वर्ष र श्री ३ नम्बर बाहिनीका यज्ञबहादुर खत्रीलाई एक वर्ष कैद सजाय भएको थियो।, यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
