१ साउन, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउन दिन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दुबै पक्षसँग छलफल गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउने सरकारको निर्णयविरूद्ध तीन वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए । रिटका दुबै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि झिकाएको थियो । उक्त छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि असार पहिलो सातादेखि सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न सुरू गरेको थियो। नाकामा पूर्वाधार नभएको भन्दै पछि मन्त्रिपरिषदले तत्काल परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले रिट हालेका थिए । तत्कालका लागि राज्यले विषादी परीक्षण गर्न नसकेको भन्दैमा विषादीयुक्त खाना खान बाध्य हुने गरी निर्णय गर्न सरकारले नपाउने रिटमा उल्लेख थियो ।
रिटमा भारतबाट विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी ल्याउन र नेपालकै तरकारी पनि परीक्षणपछि मात्रै किनबेच गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो । विषादी परीक्षण नगरी तरकारी भित्र्याउने र किनबेच गर्ने सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृशिशुको हक लगायतका हक हनन् हुने भन्दै अधिवक्ताद्वय सर्वोच्च गएका थिए ।
