३ साउन, काठमाडौँ ।
सरकारले ठेकेदारको काम गर्ने उद्देश्यले खोलिएको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ कम्पनी निर्देशिका विपरीत दर्ता भएको छ । कम्पनी निर्देशिको अनुुसूचि ३ मा कम्पनीको नाम दर्ता गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरूको ३ नम्बरमा कम्पनीको नाम नेपाली र अंग्रेजीमा एउटै हुनु पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले दर्ता गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’को नाम नेपाली र अंग्रेजीमा फरक छ । कम्पनी निर्देशिका अनुसार नेपाल इन्फास्टक्चर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हुनु पर्ने थियो । सर्वसाधारले कम्पनी दर्ता गर्दा भने नेपाली र अंग्रेजीमा एउटै नाम हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष दहालले भने ‘मन्त्री परिषदको निर्णयले नै नाम पास गरेकाले सरकारले गठन गरेको कम्पनीमा कम्पनी रजिष्ट्रारले निर्देशिका बमोजिम नाम सच्याउन नमिल्ने बताए । सरकारले गरेको निर्णयमा कर्मचारीले केही पनि बोल्न नमिल्ने दहालले बताए । अन्य निजी कम्पनीले जस्तै ठेक्का व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कम्पनी दर्ता गरेको थियो । चार मन्त्रालयको संस्थापक सेयरधनी रहनेगरी कम्पनी दर्ता भएको हो ।
मन्त्रालयहरूको उक्त कम्पनीका २५/२५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । २१८६३३ दर्ता नम्बर रहेको उक्त कम्पनीको नाम ‘नेपाल पुर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड’ राखिएको छ । कम्पनीको ३० अर्ब अधिकृत पूँजी रहेको उक्त कम्पनीमा ४ मन्त्रालयको बराबर सेयर रहेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार संस्थापक सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय छन् ।
कम्पनीमा सबै संस्थापक मन्त्रालयको समान ७५/७५ लाख कित्ता शेयर हिस्सा छ । काठमाडौं वडा नम्बर १० मा कार्यालय हुने भनिएको उक्त कम्पनीमा अन्य तीन मन्त्रालयलाई समेत थपेर ७ सदस्यीय संचालक समिति बनाइएको छ ।
कम्पनीले विशेष गरि संरचना निर्माणका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन प्लानिङ, डिजाईन, निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धि व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । कम्पनीले भवन, हवाईमैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, सडक, सहायक मार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा बन्दरगाह, ड्याम, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङमार्ग, जलमार्ग, रोपवे, नहर, घाट, पाईपलाईन, जलमार्ग, जलाशयको अध्ययन तथा निर्माण गर्नेछ ।
पानी ट्याङकी, पोखरी ,गोदाम, भण्डार, एकीकृत शहरी विकास आवास, नयाँ शहर लगायत सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी सबै काम गर्न पाउने गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता प्रमाण पत्र लिएको हो । कम्पनी निर्माण उपकरण खरिद गरी निजी तथा सरकारी कम्पनीलाई भाडामा लगाउन पाउने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।(विकास न्युजबाट)
