९ साउन, काठमाडौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक बर्ष २०७६÷ ७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । २०७६/ ७७ को सरकारको बजेट अनुसार सामन्जस्यता कायम गर्दे लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने उद्देश्यसाथ मौद्रिक नीति तय गरिएको राष्ट्रबैकले जनाएको छ । राष्ट्र बैकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार विशेष कार्यक्रमका बीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरि सोही अनुसार मौद्रिक नीति तय गरिएको बताए । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य ,पन्ध्रौं योजनाले तय गरेका आर्थिक लक्ष्यहरु तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विकसित सामाजिक राजनितिक परिर्वतन लगायत वस्तुगत अवस्थालाई मध्य नगर गरी नीति तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटले लक्षित गरेको ८ दशमलब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरि नीति तर्जुमा गरेको छ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड दिएको छ । वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रको साधन परिचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुदृढीकरण लाई प्राथमिकता दिईएको छ ।
बाध्यकारी प्रावधान
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा दिन नमिल्ने भए कारण समेत खुलाउनुपर्ने नियम राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । यसमा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीति मा गरिएको छ ।
बुदा नम्बर ९८ मा “१५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।” भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी बैंकहरुबाट ५० लाखसम्म कर्जा लिंदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।
सुन पनि निक्षेपको रुपमा लिईने
राष्ट्र बैकले पहिलो पटक सुनलाई पनि निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अब नेपाली नागरिकले आफुसंग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने छन् । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी राखेर ब्याज पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
पेमेन्टको व्यवस्था
फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा विज्ञापन गर्न पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने भएको छ । यो घोषणालाई अझ स्पष्ट पार्दा पेपाल लगायतका केहि गेटवेहरुलाई राष्ट्र बैंकले बैधानिकता दिने संकेत देखिएको छ । यस्तै मर्जरमा जाने बैंकका सीइओ र उच्च व्यवस्थापनलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका सीइओहरुलाई कुलीङ पिरियड लागु हुने गरेको थियो । अव मर्जरमा जाने बैंकहरुको हकमा यो नीति लागु नहुने भएको छ ।
कर्जा
व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिने भएको छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता बैंकका प्रदेश स्थित कार्यालयहरुले पुनरकर्जाको निवेदन संकलन गरि आवश्यक समन्वय र सिफारिश गर्ने व्यवस्था मिलाईने भएको छ । त्यसैगरी “सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५” बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाउने ,कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष राष्ट्र बैकले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित ८ दशमलब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ । प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिइएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने भएको छ । यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
