१० साउन, काठमाडौँ ।
सन्तानले ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमा लाई दिने सेवा सुविधा तथा पालन पोषणको व्यवस्था सम्बन्धमा सांसदहरु बीच नै मतभेद देखिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको महिला तथा सामाजिक समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बाबु आमालाई छोरा छोरी तथा सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा बारे मत ऐक्यवद्धता हुन नसकेको हो ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको ‘पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबु आमा र छोरा छोरीबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुको सट्टा विगार्न सक्ने तर्कहरु समिति सदस्यहरुले गरेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । मुल ऐनमा थप्ने गरि संसोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकको ८ ‘क’ पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अन्र्तगतको १ मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना ज्येष्ठ नागरिक बाबु आमाको नाममा रहेको बँैक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ । साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत थप गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । आपसी, माया, प्रेम, स्नेह तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको अनुशासन बाट परिवार चल्ने गरेको भन्दै समिति सदस्यहरुले पैसा जम्मा गर्ने पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमाबाट सन्तानलाई झनै टाढा पुर्याउने तर्क गरेका छन् ।
समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जबरजस्ती पैसा जम्मा गर्ने पर्ने र नगरेमा कडा किसिमको दण्ड सँजायको व्यवस्था गर्दा परिवार भित्र दीर्घकालिन रुपमा सम्बन्ध बिग्रने बताए । बाबु आमालाई आवश्यकता पर्दा तुरुन्तै पाउने र असक्तको हकमा राज्यले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । समिति सदस्य एकवाल मियाँले भने बाबु आमाको बैक खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भनी निश्चित प्रतिशत तोक्नु भन्दा पालन पोषण नगर्ने छोरा छोरीलाई कडा कानुनी कारवाही गर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने तर्क गरे । त्यसैगरी समिति सदस्यहरु पुष्पा भुसालले परिवारको आर्थिक अवस्थाका आधारमा असक्तहरुमाथि राज्यको दायित्व बढी हुने प्रावधान राखिनुपर्ने बताइन् । विन्दा पाण्डेले निश्चित प्रतिशत तोक्दा त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावका बारेमा विचार गर्नुपर्ने तर्क गरिन ।उनले निश्चित रकम बाबुआमाको नाममा जम्मा गर्ने पर्ने प्रावधानले सन्तानलाई बाबु आमाको दायित्वबाट अझै टाढा पुर्याउछ कि ? भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि छलफल गरिनुपर्ने बताइन् ।
समिति सदस्य उमा रेग्मीले भने बाबु आमाको हेरचाह नगर्नेले पैत्रिक सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य मीना सुब्बाले भने सन्तानले बाबु आमाका नाममा जम्मा गर्ने पैसाले परिवारमा विखण्डन ल्याउँछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताइन् । अर्की सदस्य अञ्जना विसंखेले ‘समस्या खडा भएमा’ र ‘हैसियतको आधार’ भन्ने शब्दाबली थप गरेर सम्पुर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताइन् । समिति सभापति निरु देवी पालले ५,१०,२० भनी प्रतिशत नतोकि सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने धारणा राखिन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थम माया थापाले सन्तानले बाबुआमाको बैक खातामा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले परिवारमा विखण्डन नभई जोड्ने काम गर्ने दाबी गरिन । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले प्रस्तावित संसोधन विधेयकको ८ ‘क’ मा उल्लेख गरिएको ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्दलाई थप परिभाषित गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले छोरा, छोरी वा ज्वाई कसले दायित्व लिनुपर्ने भन्ने किटानीका साथ आउनुपर्ने उल्लेख गरे । समिति सदस्यहरुबीच ज्येष्ठ नागरिक बाबु, आमाको बैक खातामा सन्तानले जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा मत बाझिएपछि समितिले यसबारेमा विज्ञहरुसंग छलफल गर्ने भएको छ ।
