१० साउन, काठमाडौँ ।
सरकारले चूरे संरक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको दाबी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले चुरे संरक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका छन् । उनले ‘राष्ट्रपति चूरे संरक्षण कार्यक्रम’ को संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचना निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिईरहेको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सो कार्यक्रमको समिक्षात्मक छलफलमा भाग लिँदै उनले चूरे संरक्षणका लागि सरकारले वन ऐन र वातावरण ऐनलाई एक साथ कार्यान्वयनमा लगेको र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि कानुनलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको पनि जानकारी दिए । सचिव ओलीले चुरे संरक्षणमा केही पनि काम नभएको भन्ने कुरा सत्य नभएको दावी गरे ।
कार्यक्रममा विज्ञहरुले राष्ट्रपति चूरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक सन्तोष रायमाझीले चूरे संरक्षणका लागि बजेटको समेत अभाव भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले सो कार्यक्रम गुरु योजना अनुसार अघि बढन नसकेको दावी समेत गरे । प्राध्यापक रायमाझीले चुरे संरक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
