१७ साउन, विराटनगर ।
प्रदेश १ संसदमा प्रमुख विपक्षी रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारले बाढी, सुख्खा तथा पहिरो प्रभावितहरुका लागि चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले शुक्रबार प्रदेश संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा प्रदेश १ का विभिन्न पहाडी तथा तराईका जिल्लामा खडेरी, बाढी पहिरोले जनजीविकालाई असर परेको जनाउँदै प्रत्यक्ष असर गर्दासमेत सरकारले हेरे जसरी नै संसदले हेरिरहन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । उदयपुर,धनकुटा, खोटाङ लगायत जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरुमा सुख्खा खडेरीले वालीनाली खेतमै सुकेको र अनिकालको सामना गर्नुपरेको भन्दै कांग्रेसले दर्ता गराएको प्रस्तावमा १६ जनाको ज्यान गएको, बस्ती डुबान हुने गरी भएको क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उदयपुरको ताप्ली र लिङ्चिङबुङा हेलिकप्टरबाट राहत लग्नसमेत सरकारले ढिलाइ गरेको, प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको संसदले प्रदेशभित्रको जनधनको क्षति, क्षतिपूर्ति, अध्ययन, अनुगमन समेतमा संसदको चासो देखाउनु पर्ने र संसदीय व्यवस्थामा जनताले संसदको प्रभावकारिता समेत हेर्ने हुँदा प्राकृतिक प्रकोपले पुर्याएको क्षति, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन समाधानको लागि एकता देखाउनु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । असार २६ गतेपछि लगातार आएको बाढी, पहिरोबाट प्रभावितको लागि प्रदेश सरकारले खासै चासो नदिएकोले आफूहरुले सार्वजनकि महत्वको प्रस्ताव संसदमा लैजानु परेको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए ।
उनले आइतबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा सुरुमा यो प्रस्ताव उपर छलफल भई सरकारको धारणा आउनु पर्छ भन्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । कार्कीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सदनमा छलफल नगरिए संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए ।