साउन २६, काठमाडौं । सांसदहरुले विरुवा संरक्षण मात्रै नभई जंगल क्षेत्र संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विरुवा संरक्षण (पहिलो संसोधन) विधेयक २०७५माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले बन तथा जंगल क्षेत्रको विनास गर्दे विरुवा संरक्षणको विषयलाई मात्रै अघि बढाएर बन संरक्षण गर्न नसकिने भन्दै विरुवा संरक्षण र बन तथा जंगल संरक्षणको अभियान संगसंगै चलाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
सांसद प्रमोद शाहले निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा खाली स्थान नहेरे जंगल क्षेत्रको हजारौ रुख हटाउन लागिपरेको भन्दै जंगल मास्ने काम गर्न नपाउने गरि कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विकास निर्माणको नाममा जंगल तथा बन क्षेत्र कटानी गर्ने गरिएको भन्दै उनले जंगल मास्ने काम नरोके सम्म विरुवा संरक्षणलाई मात्रै प्राथमिकतामा बन संरक्षण गर्न नसकिने तर्क गरे ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले विरुवा लगाउन पनि बजेट निकासा गर्ने र जंगल मास्नका लागि पनि बजेट निकासा गर्ने शैलीको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । गणतन्त्र आएपछि पनि जंगल फडानी गर्ने काम अध्याधिक भएको भन्दै बनमन्त्रालय समेतको सहभागीतामा विधेयक ल्याउन सुझाव दिए ।
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कृषि अनुसन्धान परिषद् भ्रष्टाचारको थलो मात्रै बनेको आरोप लगाए । कृषि अनुसन्धान परिषद् नया जातका विरुवा नपाईने भएकाले बाहिरबाट ल्याउनु परेको भन्दै उहाँले परिषद्ले भ्रष्टाचार बाहेक केही नगरेको दाबी गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले विकासको नाममा जंगल विनास गर्ने काम भईरहेको भन्दै उनले फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्दा उल्लेख्य संख्यामा रुख कटान गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको विकल्पबारे बारे सोच्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनालले विरुवा संरक्षण (पहिलो संसोधन) विधेयक २०७५ विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दे उनले विरुवा संरक्षण तथा आयात लगायत विषयमा विधेयमा मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे ।
कृषि अनुसन्धान परिष्दले निकै राम्रा विषयहरुमाथि अनुसन्धान भईरहेको उल्लेख गर्दे उहाँले भ्रष्टाचार कै अखडा भएको भन्ने भनाईमा सत्यता नभएको दाबी गरे ।
सैद्धान्तिक छलफल पछि मन्त्री खनालले पेस गर्नुभएको विरुवा संरक्षण (पहिलो संसोधन) विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
