३१ साउन, काठमाडौँ । हवाई उड्डयन सुरक्षा सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयमा सरकार नै कमजोर देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपालको ‘उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन २०१९’ मा सरकारी पक्षबाट उड्डयन सुरक्षा सुझाव कार्यावन्यन नभएको उल्लेख छ ।
सन् २००९ देखि २०१८ सम्मको १० वर्षको यस्तो प्रतिवदेनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा सुझाव दिइएको थियो । मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमध्ये ४४.४४ प्रतिशत कार्यान्वयन नै नभएको उल्लेख छ । २७.७८ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र २७.७८ प्रतिशत नै आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
मन्त्रालयलाई दिइएको १८ वटा सुझावमा पाँच वटा मात्रै कार्यान्वन भएको छ। पाँचवटा कार्यान्वयन चरणमा रहेको र बाँकी आठ वटा भने कार्यान्वयन नै नभएको उल्लेख छ । १० वर्षको अवधिमा एक सय ६८ वटा सुझावमध्ये एक सय ३६ वटा कार्यान्वयन भएका छन् । सुझाव ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र बाँकी २० प्रतिशतमध्ये ६ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख छ ।
उड्डयन सुरक्षा सुधार
नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षामा सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उड्डयन सुरक्षा सूची विश्वको औसत भन्दामाथि रहेको उल्लेख छ । यसमा नेपालको उड्डयन सुरक्षा ६६.७६ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ । विश्वको यस्तो सुरक्षा सूचीको औसत दर भने हाल ६५.५१ मात्रै छ ।
फ्लाइङ स्कुल अध्ययन समिति बन्ने
सरकारले नेपालमै हवाई प्रशिक्षण संस्था खोल्न प्रोत्साहन दिने र यसका निम्ति एक अध्ययन समिति बनाउने भएको छ । कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालमा फ्लाइङ स्कुल खोल्न आग्रह गरेका छन् । नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको विकास हुँदै गएको र वायुसेवा कम्पनी बढिरहँदा आवश्यक जनशक्ति पनि यही उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री भट्टराइले बताए ।
उनले भने, ‘हामी निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा यस्तो फ्लाइङ स्कुल सञ्चालन गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्छ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता र साथमा यस्तो स्कुल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । केही दिनमै मन्त्रालयले यसका लागि अध्ययन र सुझाव दिने समिति बनाउनेछ ।
उनले उड्डयन क्षेत्रको समस्या र समाधानका निम्ति निजी क्षेत्रबाटै उपयुक्त प्रस्ताव पनि माग गरेका छन् । पछिल्लो समय हवाई इन्धनको मूल्य अधिक भएको, विदेशी वायुसेवाको टिकट महँगो भएकोसहितको एजेन्डालाई निजी क्षेत्रको सहमतिमै छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लेखापरीक्षण
हवाई उड्डयनको सुरक्षा प्रतिवदेनलाई परिष्कृत गर्दै ल्याएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो वायुसेवाको उडान र अवस्थाको बारेमा प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न पनि सुझाव दिए । उड्डयन सुरक्षा सुधारमा सरकार तथा प्राधिकरणकै गतिमा निजी क्षेत्र पनि हिड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले निजी वायुसेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट स्वतन्त्र रूपमा लेखा परीक्षण गराउन आग्रह गरे । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको उड्डयन सुरक्षा सुधार हुँदा समग्र उड्डयन उद्योग नै सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा हेलिकप्टर सोसाइटीका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउँदा यो क्षेत्रको काम प्रभावकारी हुने बताए । प्राधिकरणल अहिलेको अवस्थामा आफ्नो आम्दानी बढाउन मात्रै ध्यान दिनेभन्दा पनि वायुसेवा कम्पनीलाई सुविधा दिने र आकर्षित गरेर उड्डयन क्षेत्रको विकासमा जोड दिनपर्ने बताए ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले वायुसेवा कम्पनी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने बताए । यसका लागि उड्डयन क्षेत्रमा सरकारी चासो बढी हुनुपर्ने, विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक भएको तर्क दिए । सीता एयरका महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यले अहिलेको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेकै उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (ईयू) को सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
श्री एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर मित्तलले उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायकको भूमिका प्रभावकारी बनाउनमा नियामक निकायले नै जोड दिनुपर्ने बताए । बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बस्नेतले जबसम्म ईयूको सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई अगल गर्न सकिँदैन तबसम्म यो क्षेत्रको विकासमा विश्वस्त हुन नसकिने बताए । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
