भदौ १३, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने विषय मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको बताएका हुन्।
लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित नहोस्, भद्रगोल होस् प्रणालीले काम नगरोस् भन्ने तहबाट हुने बाहय आक्रमणहरु र मिडिया आफै वहकिएर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रेसको परिभाषा भित्र अनुबन्धित गरेर जान खोज्ने कुराले प्रेसको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाएको र त्यो आन्तरिक चुनौति डरलाग्दो रहेको भन्दै उनले ती सबै चुनौतिको सहज व्यवस्थापन गर्ने सोचमा रहेर विधेयमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले नागरिकले प्रेसप्रति विश्वास गर्ने दृष्टिले मर्यादा र सिमालाई सोचेर सरकारले विधेयकमा केही त्यस्ता व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे ।
स्वतन्त्र प्रेसको नियन्त्रण लोकतन्त्रको मुख्य पद्धति भित्र नपर्ने विषय भएको भन्दै उनले सरकारले कानुनी नियमन र स्वनियमनलाई विधेयकमा उठाईएको बताए । कारवाही प्रक्रियाको बारेमा उजुरी, जाँचबुझ, मिलापत्र, स्पष्टिकरण अनि क्षतिपूर्ति वा जरिवानाका विषय राखिएको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानाका कुरालाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सकिने बताए ।
पत्रकारिता भन्दा पनि मिसनकारितामा मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको अचम्मका प्रवृति देखिएको भन्दै उनले स्वतन्त्र प्रेसको नाममा हुने लोकतन्त्र विरोधी कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफुले ल्याएको दाबी गर्दै त्यस विरुद्ध विभिन्न बक्तव्य बाजी गर्दै हिडेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
उनले राजतन्त्रका पक्षधरहरु प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सिध्याई पुनस्थापित हुने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे । उनले नेताहरुको मानमर्दन गरि स्थापित प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने विषयलाई स्वतन्त्र प्रेसको रुपमा परिभाषा गर्ने विषयमा सरकार सहमत हुन नसक्ने बताए ।
उनले अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा लगायत प्रकरणबाट सरकार अनुशप्त रहेको स्मरण गराउदै कुनै पनि विषयमा मिडिया ट्रायल हुन नदिईने चेतावनी दिए । उनले अदालती काम प्रेसले गर्न नसक्ने बताए आमसञ्चार सम्बन्धि नियमन मात्रै गर्ने भएकाले यो विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाउने सवालमा आएका सुझावलाई सरकारले समावेश गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए ।
छलफलपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
