१६भदौ,काठमाडौँ । निर्वाचनका क्रममा जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बढ्दै गएको सेवासुविधाप्रति जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूले बढी सेवासुविधा नलिएको दाबी गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको सेवा र सुविधा अहिले सबैतिर बहसको विषय बनेको छ
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब दुई वर्ष तीन महिना पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीप्रति सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिएकाले सबै जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा भने समान छैनन्, प्रदेशैपिच्छे फरक फरक छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा समयको आवश्यकताअनुरूप भएको बताए। “संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्मअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अत्यधिक कार्यबोझ छ”, उनले भने, “अहिलेका पालिकाको भूगोल एउटा निर्वाचन क्षेत्र जत्तिकै ठूलो छ । सबै गाउँ, टोलमा पुग्न र सेवाग्राहीको काममा खटिनका लागि लिएका सेवासुविधा बिलासिता होइन । ” एउटा शाखा अधिकृतले लिएको सेवासुविधाभन्दा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा कम छ तर अहिले समाजमा यस विषयलाई अतिरञ्जित बनाइएको उनले गुनासो गरे ।
जनप्रतिनिधिहरू जनताकै सेवाका लागि निर्वाचित भएकाले कार्यबोझका आधारमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले जनप्रतिनिधिले लिएको सेवासुविधा उनीहरूको कार्यबोझका आधारमा न्यून मात्र भएको जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ ।
नागरिक समाजका अगुवा डा. रेणु अधिकारी जनप्रतिनिधिले कानुनले तोकिकै सेवासुविधा लिएकाले उक्त सेवासुविधा धेरै नभएको बताइन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेको बताउँदै उनले समाजमा नकारात्मक भ्रम भने फैलाइएको दाबी गरिन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार २०४९ सालमा स्थानीय निकायका नगरपालिका प्रमुखको तीन हजार पाँच सय, उपप्रमुखको तीन हजार, त्यस्तै २०५४ सालमा प्रमुखको चार हजार पाँच सय र उपप्रमुखको चार हजार रुपियाँ तोकिएको थियो ।
त्यस्तै २०४९ सालमा गाविस अध्यक्षको एक हजार पाँच सय, उपाध्यक्षको एक हजार, २०५४ मा गाविस अध्यक्षको तीन हजार उपाध्यक्षको दुई हजार पाँच सय रुपियाँ तोकिएको थियो । वि.सं. २०४९ मा साविक जिल्ला विकास समितिको सभापतिको तीन हजार र उपसभापतिको दुई हजार, २०५४ सालमा सभापतिको चार हजार र उपसभापतिको तीन हजार तलब सुविधा तोकिएको साबिक जिल्ला विकास समिति महासङ्घका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद जैसीले जानकारी दिए ।
