१९ भदौ, काठमाडौँ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने स्थानको विकल्प सोच्न नसकिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् ।
वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले काठमाडौँमा बिहीबार निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा उब्जिएको चासोबारे गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले स्थानबारे विकल्प सोच्न नसकिने तर वातावरणीय प्रभाव कम भन्दा कम होस् भन्ने पक्षमा सरकार सचेत रहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री भट्टराईले भने, ‘निजगढ भन्दा बाहिर गएर विमानस्थल बनाउने कुरा सरकारले सोच्न सक्दैन । विमानस्थल त्यहिँ बन्छ । वातावरणीय हिसाबले कम भन्दा कम क्षति हुने गरी बनाउन भने तयार छ । तर ठाउँ हुँदैन ।’
केही महिनाभित्रै विमानस्थलको निर्माणको सम्पूर्ण मोडालिटी तयार पारेर निर्माण कार्य सुरु हुने उनले बताएका छन् । विमानस्थल बनाउँदा पर्न सक्ने वातावरणीय प्रभावलाई लिएर व्यक्त भएका चासोप्रति सरकार सचेत रहेको भए पनि यसको विकल्प नरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाई छ ।
विमानस्थल बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जवाफ दिनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जवाफ दिन हामी तयार छौँ । सगरमाथाबारे जवाफ दिनु नपर्ने विषयमा त दिएका छौँ भने विमानस्थलबारे जवाफ दिन तयार हौँला ।’
मन्त्री भट्टराईले वातावरणको विषयलाई लिएर रुख काट्न हुँदैन भन्नेहरुले आफ्नो विमात्ति देश भित्रै राख्न तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भने देशकै पक्षमा बोल्न पनि उनले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमा पर्ने असरबारे सरकार जानकार छ । यो विमानस्थल हचुवाको भरमा बनाउन चाहेको होइन । सरकारलाई भलिभाँती जानकारी छ । क्षति कम गर्न सबै मिलेर ध्यान दिउन भने सरकार तयार छ ।’
रुख काट्न नहुने भन्दै विरोध गर्नेहरु मध्ये कतिपयले आफूहरुलाई उत्तेजित बनाउन खोजे पनि सरकार उत्तेजित नभएको उनले बताए ।
गएको वर्षको जेठ ९ गते विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । यो विमानस्थल बनाउनका लागि २४ लाख रुख काटिनु पर्ने हुन्छ । विमानस्थल निर्माणको डिपिआर तयार नभई इआइए स्वीकृत भएको हो ।
तर वातावरणविदले प्रभू बुढाथोकीले भने इआइए भनिएको प्रतिवेदन इआइए नभइ टाँगिया बस्ती हटाउने सम्बन्धी प्रतिवदेन मात्रै रहेको बताए। वातावरणविद तथा संरक्षणकर्मीहरुले विमानस्थल बनाउने ठाउँको विकल्प खोज्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
