२३ भदौ, काठमाडौं ।
झन्डै १ वर्ष देखि छलफलमा रहेको नागरिकता सम्बन्धि बिधेयक माथिको छलफल झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयकको विषयलाई लिएर सांसदहरुको अलग अलग मत र पार्टीको अलग अलग अडानको कारण धेरै समय देखि छलफलमा छ ।
समितिको छलफलमा कहिलेकाँही रोचक दृश्यहरु देख्न पाइन्छ । सांसदहरुले राख्ने विचार र तर्कहरु पनि गजÞबको सुन्न र हेर्न पाइन्छ । सोमबार भएको छलफलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपट रावलको तर्क र समितिको बहस हेर्न लायक थियो ।
छलफलमा सांसद रावल एकातिर सम्पूर्ण समिति अर्को तिर भए जस्तो आभास भएको थियो । सांसद झपट रावलले समितिको छलफलमा विधेयकको दफा ८ मा रहेको नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने भन्ने खण्डमा उपसमितिले दिएको रायमा प्रयोग गरिएको शब्द ’बदनियत’ को व्याख्या के हो भनि तर्क गरे ।
उपसमितिले आमाले गरेको स्वघोषणा बदनियतपूर्ण नभई आफुलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा गरेको देखिएमा निज सजायको भागिदार हुने छैन भन्ने उपदफा थप्नु पर्ने प्रस्ताब नै गलत भएको तर्क सांसद रावलको रहेको थियो ।
समिति सदस्य तथा सांसद झपट रावलको हरेक शब्द र प्रावधान माथि आफ्नो अडान र तर्क प्रस्तुत हुन थाले पछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आफैले विधेयकका ब्यबस्थाहरुको ब्याख्या गर्नु परेको थियो सँग संगै अन्य सांसदहरुले पनि सांसद रावलको तर्कलाई प्रतिरोध गर्दै गलत भएको भन्नु परेको थियो ।
समितिमा भैरहेको बहस यतिमा सिमित रहेन,हरेक बुँदामा सबै सांसद खुलेर नै तर्क बितर्क गर्न थाले । सांसद रावलले त झन् विधेयकको विवरण सच्याउन सक्ने भन्ने ब्यबस्थालाई त व्यक्तिले नागरिकता आफै बनाउन सक्ने अधिकार भनेर ब्याख्या गरे ।
समितिमा हुने यस प्रकारको बहस हुनु त राम्रो नै मनिन्छ तर यसले विधेयकको छलफलको सीमा भने बढाउछ फलस्वरूप समयमा बिधेयक पास नभएर अन्य कानुन निर्माण नै रोकिने अवस्था आएको छ ।
नागरिकता सम्बन्धि बिधेयक संघिय संसदमा २०७५ साल साउन २८ गते टेबल भएर साउन २९ गते समितिमा आएर निरन्तर छलफल भैरहेको छ । समितिमा भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेको बुँदाहरु सहित छलफलगरी सहमति जुटाउन सांसद बिजय सुब्बाको संयोजकत्वमा २०७५ चैत्र ७ गते उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि धेरै विषयमा सहमति जुटेको छैन ।
