काठमाडौं – राष्ट्रियसभा बैठक हलमा सांसदका कुर्सीमा माइक खरीद र जडानका लागि टेण्डरबाट गरिएको कम्पनी छनोटमा भ्रष्टाचारको आशंका भएपछि संसद् सचिवालयले प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न आदेश दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई माइक खरिद र जडानको टेण्डर दिएको भन्दै कम रकममा टेण्डर हालेको कम्पनीले उजुरी दिएपछि प्रक्रिया स्थगन भएको हो ।
राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बस्ने नौ दिनअघि माइक खरिदसम्बन्धी टेण्डरमा विवाद भएपछि सचिवालयले प्रक्रिया नै स्थगन गरेर अस्थायी रूपमा माइकको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सचिवालयका सहसचिव कृष्णहरि खड्का संयोजकत्वको बोलपत्र समितिले माइक खरिद र जडानका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
उक्त समितिले एक करोड ७५ लाखमा टेण्डर हालेको लोटस इन्टरप्राइजेजलाई छनोट नगरी २७ लाख रुपौँ बढी हालेको सोयतो कम्पनी छनोट गरेको थियो । स्रोतका अनुसार बढी लागतमा टेण्डर हालेको कम्पनीलाई दिँदा विवाद हुनसक्ने कुरा संसद्का केही कर्मचारीले उठाएपछि बढी लागतमा टेण्डर हालेको सोयतोलाई २७ लाख घटाउन लगाएर टेण्डर दिइएको थियो ।
तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीले या त कम लागतमा टेण्डर हाल्नेलाई छनोट गर्नुपर्छ या सबै टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
संसदका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एउटै टेन्डरमा बढी लागतमा टेन्डर हालेको कम्पनीलाई तत्कालै घट्न लगाएर टेन्डर दिन मिल्दैन, त्यसरी दिनु भनेको आफूनिकटका वा आफूले चाहेको कम्पनीलाई दिन खोजिएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
