१८ पुस, काठमाडौं । उखुको मूल्य नपाई काठमाडौ नछाड्ने अडानका साथ काठमाडौको माईतीघरमा धर्नामा बस्दै आएका उखु किसान र सरकारबीच अन्तत पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको हो । जसअनुसार माघ ७ गतेभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले भुक्तानी गर्नेगरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई समयमै मल, बीउ लगायत मेसिन उपलव्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्या समाधानका लागि उखु बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुनेगरी स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्वन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन मन्त्रालय सहसचिवको संयोजकत्वमा किसान प्रतिनिधी र विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाउने र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारले अनुदानवापत प्रदान गर्ने रकम तुरुन्त उपलव्ध गराउनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भएको छ । उखु किसानको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो आएमा किसान र उद्योगीले तत्काल गुुनासो गर्न र सरकारले सम्वोधन गर्नका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सहमति भएको छ । सहमतिपछि उखु किसानले आन्दोलनका गतिविधि स्थगित गर्नेछन् ।
