२७ पुस, काठमाडौँ ।
बहुप्रतिक्षित रेल्ले विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेल्वे विधेयक २०७६ पेश गरेका हुन् ।
बैठकमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा सांसदहरुले विधेयक ढिलै भएपनि संसदमा पेश भएर छलफल गर्न पाउँदा खुशि व्यक्त गरेका थिए । साथै संसदहरुले विधेयकमा भएका कमि कमजोरीलाई हटाउँदै समृद्ध बनाउन आफुहरुले भूमिका खेल्ने बताएका छन् । सांसद व्रिषेश चन्द्रलालले रेल्वे नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण हुने तर यस अघिका कुनैपनि सरकारको ध्यान नगएको बताए । नेपालमा रेल्वेको लामो इतिहास भएपनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा कानून समेत बन्न नसकेको बताए ।
उनले सरकारले रेलको विकास गर्नको निमित्त भन्दा पनि चीनले रेल बनाइदेला, भारतले रेल बनाइदेला भन्ने मानसिकताले विधेयक ल्याएको बताए । विधेयकमा रेल्वे वोर्डको व्यवस्था भएपनि रेल्वेको विकास हुने योजना नभएको भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले रेल्वे विधेयक योजना र दृष्टि सहितको हुनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रमिला कुमारीले रेल्वे विधेयकमा सरकारले रेल्वे सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउनेलाई अन्य सजाय भन्दा जरिवानालाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । रेलमा धुलो, यात्रुमाथि फोहोर वा अन्य कुनै वस्तु फाल्ने गरेमा ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने उनले बताइन् । रेल्वे कम्पनी र रेल्वे विभागको सट्टा रेल्वे वोर्ड र कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरिएको यसका सदस्य सँख्या बढाउनुपर्ने बताइन् ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले भारत र चीनमा रेल्वेको ठुलो सञ्जाल भएको र उनीहरुले प्रविधिमा निकै फडको मारेको भन्दै नेपालमा पनि रेल्वे नल्याइकन विकास सम्भव नभएको बताए। रेल्वेको विधेयक ल्याउँदा नै प्रविधि, लगानी तथा जनशक्ति लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । रेल्वेको विकासमा टनेल इन्जिनियरिङ र बृज इन्जिनियरिङको विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसदहरुको प्रतिकृयापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सरकारले समय र परिस्थितिको अवस्यकता र माग बमोजिम नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको बताए । उनले केही सेद्धान्तिक, नीतिगत र प्राविधिक सुझावहरु आएको भन्दै समयसापेक्ष रुपले विधेयक ल्याइएको बताए । उनले विकासका लक्ष्यलाई पुरा गर्न ठुला परियोजना निर्माण बनाउनु आवश्यक भएको र रेल्वे यातायातको मार्गहरु विकास गर्दै अगाडी बढ्नुको विकल्प नभएको समेत बताए ।
उनले रेलको उचित विकासका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरी त्रिदेशिय कनेक्टीभीटिलाई अगाडी बढाउने सोच र नीति अगाडी सारेको समेत बनाए । २०२० को रेल्वे ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने र २०५९ मा आएको अध्यादेशले रेल्वे ऐन खारेज गरेकोले पनि विधेयक अतयावश्यक रहेको बताए । उनले पेट्रोलिय मदार्थको आयात कम गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न पनि विद्युतिय रेल्वेको परिकल्पना गरिएको बताए। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न श्वसाशित अभिछिन्न अंगको रुपमा रेल्वे वोर्डको परिकल्पना गरिएको र त्यसलाई सहयोग पु¥याउन कार्यसमिति बनाउने व्यवस्था गरिएको बताए । राष्ट्रिय सभामा पेश भएको रेल्वे विधेयकमाथि समितिमा पनि छलफल हुनेछ ।
