१५ फागुन, एजेन्सी ।
दिल्लीमा गएको सप्ताहान्तदेखि धार्मिक हिंसा फैलिएको छ जुन पछिल्ला केही दशकको सबैभन्दा घातक घटना देखिएको छ।
विवादास्पद नागरिकता कानुनका पक्षधर तथा विपक्षीबीच साना झडपबाट सुरु भएको तनाव हिन्दू र मुस्लिमबीचको धार्मिक दङ्गाका रूपमा विकसित हुँदै गयो। हिन्दूहरूको हतियारधारी भिडले खुला रूपमा दङ्गा फैलाउँदै गर्दा प्रहरी केही नगरी बसेको देख्न सकिन्थ्यो।
मुस्लिमहरुका घर र पसलदेखि मस्जिदसम्म आक्रमणमा परे। त्यो हिंसाबारे समाचार सङ्कलन गर्न गएका सञ्चारकर्मीहरूलाई हिन्दू प्रदर्शनकारीले रोकेर धर्मबारे सोध्ने गरेका थिए।
अभद्र भिडले एकजना मुस्लिम पुरुषलाई राष्ट्रगान गाउन लगाएको र अर्का मुस्लिम युवालाई निर्मम कुटपिट गरेको भिडिओ र तस्बिर बाहिरिएका छन्। त्यस्ता घटनाबाट आत्तिएका मुस्लिमहरू हिन्दूहरूको बस्तीबाट बाहिरिन थालेका छन्।
अर्कोतिर मुस्लिम प्रदर्शनकारीहरू पनि हिंसात्मक देखिएका छन्। तीमध्ये केहीले हतियार उठाएका छन् र एकजना सुरक्षाकर्मीसहित केही हिन्दूहरूको मृत्यु भएको छ भने अन्य केही घाइते भएका छन्।
हिंसा फैलिएको तीन दिनमा २० जनाको मृत्यु भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा ट्वीट गर्दै शान्ति कायम गर्न अपिल गरेका छन्। त्यसमा पीडितहरूप्रति कुनै सहानुभूति भने थिएन। दिल्लीको सत्ता सम्हालेको आम आदमी पार्टीमाथि पनि केही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ।
धेरैले भारतमा स्रोतसाधनसम्पन्न भनेर चिनिने दिल्ली प्रहरीको असफलतातर्फ पनि इशारा गरेका छन्। त्यसबाहेक तनाव कम गर्न विपक्षी दलहरूको असमर्थताप्रति पनि धेरैले औँल्याएका छन्।र अन्तमा हिंसात्मक भिड खुला प्रदर्शन गर्न सफल भयो र पीडितहरू आफ्नो भाग्यको भरोसामा रहे।
हाल दिल्लीमा जारी जातीय हिंसाको भारतका सबैभन्दा नराम्रा दुईवटा साम्प्रदायिक दङ्गासँग तुलना गरिएको छ। सन् १९८४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई सिख समुदायका अगंरक्षकले मारिदिए पछि फैलिएको सिखविरोधी दङ्गामा करिब ३,००० सिख मारिएका थिए।
र सन् २००२ मा गुजरातमा एउटा रेलमा भएको आगलागीमा ६० जना हिन्दू तीर्थयात्रीहरूको मृत्यु भएपछि फैलिएको दङ्गामा करिब १,००० को मृत्यु भएको थियो जसमा अधिकांश मुस्लिम थिए। मोदी त्यसबेला गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। ती दुवै घटनामा प्रहरीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ।
हिंसासम्बन्धी याचिकाको सुनुवाइ गरिरहेको दिल्ली उच्च अदालतले उसको उपस्थितिमा अर्को सन् १९८४ हुन दिन नसकिने जनाएको छ। दिल्लीमा जारी दङ्गा सन् १९८४ र सन् २००२ जस्तै नरसंहार जस्तो देखिन थालेको भारतमा धार्मिक हिंसाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेका ब्राउन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक आशुतोष वार्ष्णेयको विश्वास छ।
प्रहरीले दङ्गा रोक्नका लागि तटस्थ व्यवहार नगर्दा नरसंहारको हुने वार्ष्णेय बताउँछन्। पक्कै पनि यो हिंसा अहिलेसम्म गुजरात वा दिल्लीको जस्तो भइसकेको छैन। यो नबढोस् भन्ने तर्फ हाम्रो शक्ति केन्द्रित हुनुपर्छ, उनी भन्छन्।
राजनीतिशास्त्री भानु जोशी र सोधकर्ताहरूको एउटा टोलीले गत फेब्रुअरीमा सम्पन्न प्रान्तीय निर्वाचनअघि दिल्लीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला उनीहरूले भारतीय जनता पार्टीले निरन्तर शङ्का र रूढिवादी विचारलाई बढवा दिइरहेको पाएका थिए।
एउटा क्षेत्रमा उनीहरूले एकजना स्थानीय नेताले यसो भनिरहेको पाएका थिएः तपाईँ अनि तपाईँका बालबच्चासँग रोजगारी छ। त्यसकारण सित्तैमा पाइने कुरा बारे सोच्न छोड्नुस्। उनले सर्वसाधारणलाई राज्य सरकारले सित्तैमा दिएको बिजुली र पानीतर्फ सङ्केत गरिरहेकी थिइन।े
यो राष्ट्र नै नरहे सबै सित्तैमा पाइने कुरा हराउने छ। दिल्ली चुनावअघि मोदीको पार्टीले विवादास्पद नयाँ नागरिकता कानुन, कश्मीरको स्वायत्तताको हनन् र एउटा विवादास्पद पवित्रस्थलमा भव्य नयाँ हिन्दू मन्दिर निर्माण गर्दै विभाजनकारी अभियान सुरु गरेको थियो।
पार्टी नेताहरूले धम्कीपूर्ण भाषण गर्ने गरेका थिए जसलाई निर्वाचन अधिकारीहरूले बन्द गराएका थिए। दिल्लीमा मुस्लिमहरूको बाहुल्य रहेको शाहीन बाग क्षेत्रमा महिलाहरूले नयाँ नागरिकता कानुनबारे गरेको प्रदर्शनलाई भारतीय जनता पार्टीले लक्षित गरेको थियो र प्रदर्शनकारीहरूलाई देशद्रोहीका रूपमा चित्रण गर्न खोजिएको थियो।
यसको केही समयमै दिल्लीको कमजोर स्थिरता हल्लिन पुग्यो। आइतवार एकजना भाजपा नेताले दिल्ली प्रहरीलाई धम्की दिएका थिए जसमा नागरिकता कानुनबारे प्रदर्शन भइरहेका स्थान तीन दिनभित्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन भनिएको थियो।
त्यसो गर्न नसके परिणाम राम्रो नहुने उनले बताएका थिए। त्यसै दिन झडपको पहिलो घटना सार्वजनिक भयो। त्यसपश्चात् भएका जातीय हिंसाका घटना हुने पहिलेनै लगभग पक्का जस्तै थियो।(बीबीसी)
