२ चैत, काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको दिर्घकालिन विकासका लागि १० वर्षे रणनीति आवश्यक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौंमा आयोना गरेको प्रदेश समन्वय गोष्ठीमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि १० वर्षे साझा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले १० वर्षमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने सबै पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने र १५ औं योजनाले लिएका लक्ष्यहरु पुरा गर्नेगरी रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्र सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले सबैले मिलेर लगानी गर्ने र मिलेरै फाइदा लिने गरी आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री भट्टराईले ७ वटै प्रदेशमा पर्यटकीय सूचना केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाहरुलाई पुजापाठ गर्ने क्षेत्रको रुपमा मात्र नभएर पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, कर्णालीलाई जैविक विभिदताको पर्यटनका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटकहरुको बसाइ लम्ब्याउन नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका ७ वटा विश्व सम्पदा सूचिमा परेका क्षेत्रलाई जोडनुपर्ने लगायतका योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पर्यटकहरुको रोयल्टी तथा शुल्क उठाउन सेन्ट्रल कलेक्सन सेन्टरको विकास गरी सबैठाउँमा शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले विगत २ वर्षदेखि १ सय वटा पर्यटकीय गन्तव्यका लागि बजेट निकासा गरिरहेको तर मन्त्रालयलाई त्यसको प्रभावकारिताको विषयमा कुनै सूचना नरहेको बताए ।
त्यस्तै कामाडौंमा सबै होटलहरुमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न आवश्यक नरहेको तर कुनै निश्चित ठाउँलाई क्यासिनो जोनको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारहरुले आन्तरिक तर्फ आफ्नै हवाई जाहाज सञ्चालन गर्न सक्ने समेत बताए ।
