१६ वैशाख, काठमाडौं ।
शहरीविकास मन्त्रालयअन्तर्गत आगामीवर्षकालागिनयाँ योजनाहरु थपनहुने भएका छन् ।
गतवर्षका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिनेगरी अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन भएपछि नयाँ योजनाहरु थप नहुने भएकाहुन् । मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए ।
मंगलबार मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सचिव अधिकारीले नराखी नहुने केही कार्यक्रम बोहक अरु नयाँ कार्यक्रमनथपिने स्पष्ट पारे । उनले भने , ‘‘अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्षका आयोजनालाई निरन्तरता दिनेगरी नयाँ योजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्न निर्देशन भएको छ ।
त्यहीअनुसार बजेट प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । नराखी नहुने कार्यक्रमबाहेक अन्य थपिदैनन् । गत वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी आगामी वर्षको बजेट आउँछ ।’’ मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक योजना पर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
विगतका वर्षहरुमा शक्ति र पहुँचका आधारमा योजनाहरु पर्ने परम्परा तोड्दै समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका हुन् । सांसद गणेश पहाडीले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम नछुट्ने गरी बजेट बनाउन आग्रह गरे ।
सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बजेट वितरण नीति ठिक नभएका कारण कसैकोमा बजेट नपर्ने कसैको धेरै पर्ने गरेको बताए । वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले बजेट वितरण गर्न उनले सुझाव दिए । सांसद नारायण प्रसाद खतिवडाले भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक कार्यक्रमभन्दा पनि गत वर्षको अवस्था हेरेर वितरण गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा सहभागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागक ामहानिर्देशक मणिराम गेलालले विगतमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुका लागि बजेट नपुग्ने अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम थपिने अवस्था नभएको बताए । गतवर्षकै योजनाहरु सम्पन्न गर्न ५० अर्ब भन्दा बढी अपुग रहेको उनको भनाई छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समेत विगतका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर योजना प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका कारण नयाँ आयोजना थपिने सम्भावना कम रहेको उनको भनाई छ । महानिर्देशक गेलालले अहिलेसम्म १ खर्व, ७ अर्ब, ३ करोड ९५ लाख बराबरका आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको बताए ।
सञ्चालित आयोजनाहरुमा असार मसान्तसम्म ५७अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । अझै पुराना आयोजनाहरुका लागि ५० अर्ब अपुग रहेपनि आगामी वर्ष अर्थले २४ अर्ब रकमको सिलिङ पठाएकोमा कर्मचारीहरु र कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च कटौती गरेर विकास निर्माणमा करिब १८ अर्ब मात्रै विनियोजन हुने बताए ।
