सरकारी ढिकुटीको रकम कोरोनाविरुद्ध खर्च गर्न कांग्रेसको माग

३१ बैशाख, काठमाडौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारी कोषमा थन्किएर बसेको अर्बौ रकम स्थानीय तहलाई दिएर कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा अर्बौ रकम जम्मा भएपनि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गर्न नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

कोषमा करिब ३ अर्ब रकम जम्मा भएपनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न नसकेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । सरकारले रकम नदिँदा स्थानीय तहहरु सिमित स्रोत साधनकाबीच कोरोनासँग लडिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘‘सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा पहिले पनि डेढ अर्ब थियो । अहिले कोषमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यो रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि सिंहदरबारमा बस्ने सरकारले नभएर राहत बोकेर घरमै जाने स्थानीय सरकारको वडा अध्यक्षहरुले खर्च गर्ने हो । केन्द्रको सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम स्थानीय सरकारलाई राहतको लागि दिनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म स्थानीय तहमा त्यो रकम पुग्न सकेको छैन् ।’’

कांग्रेसले पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुको समेत कोरोना परीक्षण गर्न माग गरेको छ । मंगलबार पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने क्षेत्रका व्यक्तिहरुमा समेत संक्रमण देखिएको तर्फ संकेत गर्दै शर्माले व्यवस्थित रुपमा उनीहरुको परीक्षण गर्न आग्रह गरे । कोरोना परीक्षण दायरा बढाउन आग्रह गर्दै शर्माले सांसद विकास कोषको रकम पनि यसका लागि खर्च गर्न आग्रह गरे ।

एक नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा नहुने भएकाले परीक्षणतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । अहिले श्रम, विद्यार्थी र वेरोजगारहरु जस्तै विभिन्न पेशा व्यवसायका व्यक्तिहरुपनि समस्यामा रहेकाले सबैलाई समेट्नेगरी राहतका कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे । विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारका लागि गम्भिरता देखाउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे । रोजगारी गुमाएर आएका हजारौँ नेपाली सीमानामा रोकिएर बसेको र केही नागरिकहरु लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेको तर्फ पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका नागरिकहरुबाट संक्रमण फैलिएको उल्लेख गर्दै शर्माले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिक र अन्य मुलुकमा अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई व्यवस्थित रुपमा स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि आग्रह गरे । सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि केन्द्र विस्तार र स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्ता राम्रो काम गरेपनि ढिलासुस्ती, अपारदर्शीता भएको उनले बताए ।

सरकारले व्यवस्थित र विश्वसंगठनको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा निर्माण गर्न नसकेको, कोरोनासँग जुध्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा लागेको शर्माले बताए । शर्माले अहिलेको सरकारले नैतिक र राजनीतिक रुपमा शासन गर्ने अधिकार गुमाएको ठहर कांग्रेसले गरेको बताए । नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई फर्काउने विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको अभिछिन्न अधिकार रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि सरकारले भारत र चीनसँग नेपाल सरकारले संबाद गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कुटनीतिक र राजनीतिक प्रक्रियाबाट यसको पहल गर्नुपर्नेमा सरकार औपचारिक वक्तव्यमा राष्ट्रवादलाई प्रस्तुत गर्नमा मात्रै सिमित भएको बताए । कांग्रेसले लक डाउनको अघिल्लो दिन स्थगित भएको एसईई परीक्षाको विषयमा अहिलेसम्म सरकारले केही नभन्दा विद्यार्थीहरु आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित भएको उनले बताए ।

भर्खरको समाचार

३१ वर्षदेखि थन्किएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

b5fc9095-b836-4ece-9599-342d56381717

student visa मा ’किर्ते’ धन्दा : कागजमा मात्रै कलेज र विद्यार्थी

Ballmiki-Campus

बीपी राजमार्गमा भयानक बस दुर्घटना, ठूलो हताहतीको आशंका

22a8a24f-68ca-4fea-b4f7-43597b6b85fc

अर्थमन्त्रीले फाइल खोल्ने भनेपछि विपक्षी एक मुख लागे

Finance Ministry_-199

विश्वकप फुटबलः को कति सफल ? कसले कति खेले, कति जिते ?

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सुस्तामा बिहानैदेखि तनाव

713308110_1389978686494718_5103644594415436128_n

बागमती प्रदेशका आधा दर्जन जिल्लामा वर्षा, आज कहाँ कहाँ पर्छ पानी ?

mausam-2075-12-18-768x388

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top