३ असार, एजेन्सी ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (डिफिड) लाई अबदेखि परराष्ट्रअन्तर्गत गाभ्ने बताएका छन् ।
साप्ताहिकरूपमा संसद्मा हुने ‘प्रश्न सोध्ने समय’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जोन्सनले मङ्गलबार डिफिडलाई परराष्ट्रमा गाभ्ने बताएका हुन् । बेलायती जनताले तिरेको करको उच्च महत्व होस् भनेर लामो समयदेखि गर्न खोजेको यो काम अब गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सरकारको यो कदमको सत्तापक्ष पार्टीका प्रभावशाली नेता डेभिड क्यामरुन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गोर्डन ब्राउन दुवैले आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भइसकेका क्यामरुनले यो कार्यले बाहिरी देशहरूले बेलायतलाई हेर्ने दृष्टिकोण कम सम्मानजनक हुने बताए ।
डिफिडमार्फत विश्वका विभिन्न देशमा दिइँदै आएको रकममा भ्रष्टाचारको गन्ध रहेको भनी दुई वर्षअघि डिफिडको कार्यशैलीप्रति बेलायती समाजमा आलोचनासमेत भएको थियो । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष नियमित सहयोग गरिराख्ने डिफिडले सन् २०१५ को भूकम्पका बेला र हालको महामारीमा नियमितभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिएको थियो ।
स्थापनाको २३ वर्ष पूरा गरेको डिफिडमा यसभन्दा पहिला पनि केही विवास्पद घटनाका कारण छुट्टै राख्न नहुने कतिपय अर्थशास्त्रीको तर्क थियो ।
