५ असार, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको बताए । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा छुट्याइएको रकम मध्ये खर्च नभएको रकम असार १५ गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड १९व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्न गर्नुपर्ने छ । उनले भने ‘लामो समय देखि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोभिडको सन्दर्भमा प्रयोग गरौं भन्ने एक किसिमको जनमत पनि आएको र संसदमा पनि यो छलफल भएको विषय हुनाले त्यसै अनुसार थपिएको के छ भने स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छुटाइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले जो निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ ।निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्स गरी सम्बन्धीत स्थानीय तहमा रहेको कोभिड १९ को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा २०७७ साल असार १५ गते भित्र जम्मा गर्न सक्ने छ । यसरी जम्मा भएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको काममा मात्र प्रचलित कानून अनुसार खर्च पाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुसलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै साना सिचाई अयोजना दोस्रोचरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ करोड ७६ लाख स्वीस फ्रयाङ्क अर्थात २ अर्ब २ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताए ।
यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवस्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृतिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाण बमोजिम सम्बन्धित उद्योगले आफै आयात गर्न सक्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । कलंकी थानकोट नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये श्री ५ को बायु गठिका मोहिहरुलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी नियुक्त गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ताप्लेजुङका फुपुछेम्बे शेर्पा र कार्यकारी निर्देशक पदमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राजन खनालाई नियुक्त गरेको छ ।
केही विधेयकहरुहलाई संसदमा पठाउने गरी स्वीकृत गरेको छ । जसमध्ये ‘नेपालको भू उपग्रह नीति–२०७७’, ‘विभुषण पहिलो संशोधन नियमावलि–२०७७’, ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको देशकै ऐनिहासिक र राजनीतिक महत्वका दुर्लभ र अतिसंवेदनशिल सामग्रीहरुलाई जोगाउनुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व भएको र सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल काम अघि बढाउने तयारीमा रहेको सन्दर्भमा तत्काल राष्ट्रिय अभिलेखालय स्थान्तरण गर्ने वैकल्पिक स्थान भवनको व्यवस्था भइनसकेकोले सर्वोच्च अदालतको नाममा कायम गरिएको राष्ट्रिय अभिलेखालयको जग्गा पुन राष्ट्रिय अभिलेखालय कै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि नपुग हुने जग्गा सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरेको साविक क्याब्लोरीको भन्दा पूर्वको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
