काठमाडौँ, ३० चैत ः गृह मन्त्रालयले सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको छ ।
सुरक्षाकर्मीलाई घरमा कामदारका रुपमा राख्ने, सुरक्षा खतरा नभएकाहरुले पनि पहुँचको भरमा सुरक्षाकर्मीलाई व्यक्तिगत गार्ड (पिएसओ)का रुपमा राख्नेलगायतका गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले आज नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई त्यस्ता सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन परिपत्र जारी गरेको हो ।
यस्तै नेपाल प्रहरीका पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका ३१५ जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई समेत फिर्ता ल्याउन गृहले नेपाल प्रहरीलाई परिपत्र पठाएको छ । पूर्व प्रहरी पदाधिकारीहरुले सुरक्षाका लागि भन्दै लिएर गएका त्यस्ता सुरक्षाकर्मीमध्ये अधिकांशलाई घरमा कामदारका रुपमा राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सुरक्षा जोखिम रहेको अवस्थामा पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिएर सुरक्षा खतरा रहेसम्मका लागि सुरक्षागार्ड पाउनसक्ने प्रावधान रहे पनि कुनै खतरा नै नरहेकाहरुले पनि यस्तो सुरक्षाकर्मी राखेर दुरुपयोग गर्दै आएका छन्न् ।
बहालवाला अति विशिष्ट एवं पूर्व पदाधिकारीहरुको सुरक्षार्थ निर्णय भएभन्दा बढी संख्यामा खटिएका ४५ जना नेपाल प्रहरीलाई समेत फिर्ता ल्याउन गृहले निर्देशन दिएको छ ।
गृहले यसअघि दिएको निर्देशनका आधारमा बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीहरुको सुरक्षार्थ निर्णय नभईकनै खटिएका ४९ मध्ये ४२ जना नेपाल प्रहरी फिर्ता भइसकेका छन् ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका पनि करीब ५०० सुरक्षाकर्मी बहालवाला विशिष्ट व्यक्ति, पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका छन् ।
उनीहरुमध्ये केहीलाई घरेलु कामदारका रुपमा समेत प्रयोग गरिराखिएको गुनासो आउने गरेको छ । सुरक्षाबाहेक अन्य काममा लगाइएका सशस्त्रका कर्मचारीलाई समेत तत्काल फिर्ता बोलाउन गृहले परिपत्र जारी गरेको हो ।
दुवै प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणमा कतिपय राजनीतिक दलका नेता, केही पूर्व गृहसचिवलगायतका घरमा सहयोगीका रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई खटाइएको उल्लेख छ ।
गत चैत १९ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सार्वजनिक गर्नुभएको ८२ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४’ को बुँदा नं ७१मा सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता बोलाउने समयसीमा तोकिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसअघि नै गृहले काम शुरु गरेको हो ।
रासस
