१९ असार,काठमाडौँ ।
नेपाल प्रहरीको २८ औं संगठन प्रमुखको प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । प्रहरी महानिरिक्षकका रुपमा अर्को साता एआइजी शैलेश थापा क्षेत्री र हरि पाल मध्ये एक जनाल प्रहरीको कमाण्ड सम्हाल्नेछन् ।
अरु बेलामा सरकारले प्रहरी प्रमुख छान्ने ३ महिनाअघि देखि नै दाबेरदारका रूपमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरूमा एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति थियो । बोलचालसमेत बन्द हुने गर्दथ्यो । आइजिपी बन्नका लागि नेताका घरहरूमा दौडधुप बाक्लो देखिन्थ्यो । तर त्यही प्रहरीभित्र मौलाएको परम्परा निर्मूल पार्नका लागि क्षेत्री र पाल अहिले भद्र सहमति गरेर अगाडि बढिरहेका छन् ।
नेताको ढोका नढकढक्याउने, कसैले कसैको कुरा नकाट्ने, कसैलाई असर पुर्याउने काम नगर्ने, जसलाई सरकारले आइजिपी बनाए पनि मान्य हुने गरी काम गर्ने उनीहरूबीच सहमति भएको छ । यो प्रहरी संगठनका लागि उदाहरणीय कदम हो । यसरी आइजिपी बन्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा नलाग्न उनका ब्याजी डिआइजीहरू र एसएसपीहरूले मध्यस्थता गर्दै आएका छन् ।
एकैदिन प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका उनीहरूले सरकारले जो आइजिपी बनाए पनि कुनै फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् । आइजिपीको दौडमा रहेका एआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी संगठनलाई विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा आइजिपी बन्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा देखिएको त्यसले संगठनलाई असर पार्ने हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा नलागेको बताए ।
अहिलेका आइजी ज्ञवाली तथा उनीभन्दा अघिल्ला आइजी सर्वेन्द्र खनाल, प्रकाश अर्याल एआइजी नभएकाले डिआइजीबाटै सिधै आइजी भएका थिए । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार आइजीको नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, कार्यदक्षता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मान्नुपर्छ ।
प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमध्येबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, एआइजी नभएको अवस्थामा सरकारले डिआइजीमध्येबाटै आइजिपी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
