२३ साउन, काठमाडौँ ।
काठमाडौं उपत्यकामा दिनहु कोरोना संक्रमणको सख्या बढदै गएपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावस्यक बाहेकका सेवा १५ दिनका लागि स्थगित गर्ने भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १०२ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा मात्र ९२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ललितपुरमा १० र भक्तपुरमा ४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको शुक्रबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अत्यावस्यक बाहेकका पाँच वटा सेवा १५ दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरु नागरिकता वितरण, राहदानी वितरण, संस्था दर्ता, जनजाति सिफारिस, नावालक परिचयपत्र वितरण लगायतका सेवाहरु साउन २५ गते आइतबार देखि भदौ ८ गते सोमबार सम्मका लागि स्थगित भएको हो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले संक्रमणबाट बच्न, दुरी कायम गर्नका लागि र भिडभाड कम गर्नको लागि पहिलो हतियारको रुपमा अत्यावस्यक बाहेकका सेवा प्रवाहलाई स्थगन गरिएको बताए । उनले कोभिडसँग सम्बन्धित पास वितरणको कार्य, विपदसँग सम्बन्धित कार्य र शान्ति सुरक्षाका सेवा लगायतका कार्यहरु बाहेकका सबै सेवा स्थगन गरिएको बताए ।
भिडभाड गर्ने र मास्कको प्रयोग नगर्ने व्यक्तिलाई थप कडाई गर्ने पनि दाहालले बताए । अहिले सम्म कारबाही स्वरुप जरिबाना गरिएकोमा अवदेखि नियम पालना नगरे कैद सम्मको कारबाही हुनसक्ने बताए । उनले भिडभाड अनुगमन गर्नका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिएको पनि बताए । उक्त समितिले विभिन्न क्षेत्रमा कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको मापदण्ड पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने छ । बैंकिङ क्षेत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग कलकारखानामा अनुगमन गरी मापदण्ड पालना नभएको पाइए बन्द गराउने पनि उनले बताए ।
अहिले लकडाउनमा जान सक्ने स्थिति नभएकाले दुरी कायम गराउने र भिडभाड कम गर्ने विषयमा तीनवटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु केन्द्रीत भएको उनले बताए । त्यस्तै सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई हेरेर क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउन पालिकाहरुलाई आग्रह गरिएको समेत बताउनुभयो । उनले अन्य सरकारी कार्यालयको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै निर्णय गर्न सक्ने बताए ।
