२ भाद्र, काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार थापाले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले ‘स्टेट अफ इमर्जेन्सी’ अनुभूति नगर्ने हो भने अरुले जति कराए पनि कोरोना नियन्त्रण नहुने बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘यतिबेला हामी आपत्कालीन अवस्थामा छौं ।
यो दौडमा जबसम्म कोरोना भाइरसभन्दा अगाडि हुँदैनौं तबसम्म यो लडाईं जित्न सक्दैनौं । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले अझै पनि ‘स्टेट अफ इमर्जेन्सी’ अनुभूति नगर्ने हो भने हामी जति कराए पनि केही हुँदैन ।’
थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लहडमा विषयान्तर गरेर आफ्नो पार्टीको स्वार्थी किचलोमा सारा समय खर्चेर अहिलेको संकटलाई देखेको नदेख्यै गर्ने छुट नभएको पनि बताएका छन् । उनले विभिन्न निकायले लहडमा तथ्य र आधारबिना निणर्य गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई रोकेर प्रधानमन्त्रीले सरकारले के गर्ने, के नगर्ने भन्नेमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।
गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै भनेका छन्, ‘कमान्ड र कन्ट्रोलबिना युद्ध लड्न सकिँदैन । कमान्डर तपाईं हो । यो आपत्कालीन अवस्थामा मुलुकका ७६१ सरकारहरु, सबै सरोकारवाला निकायलगायत सिंगो राज्यप्रणालीलाई चलायमान बनाएर तपाईंको कमाण्ड र कन्ट्रोलमा यो युद्धको वातावरण बनाउनुहोस् ।’
आफूहरुले सुरुदेखि नै सरकारले कमभन्दा कम संक्रमित अस्पताल पुगून् भन्ने रणनीति बनाओस् भनेर दबाब दिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताएका छन् । सुरुमै संक्रमण फैलिन नदिन संक्रमणको चेन टुटाउने, संक्रमितलाई आइसोलेट गर्ने, चुस्त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र परीक्षणको दायरा व्यापक गर्नबाट सरकार चुकेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले अझै पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विकल्प रहेको उल्लेख गर्दै छिटोभन्दा छिटो अस्पताललाई बिरामी थेग्न सक्ने बनाउनुपर्ने बताएका छन् । थापाले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा विभिन्न ७ बुँदा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले पहिलो बुँदामा ‘काठमाडौं उपत्यकालगायतका ‘हटस्पट’ मा कडाइ’ गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेका छन् । ‘संक्रमणको फैलावटलाई रोक्न र उपचारलाई सहज बनाउन तत्काल कम्तीमा दुई हप्ताको लागि काठमाडौंलगायत संक्रमण बढ्दो गतिमा भएका हटस्पटहरुमा ‘जनस्वास्थ्य आपतकाल’ घोषणा गर्नुहोस्,’ थापाले भनेका छन् ।
उनले आपतकाल घोषणाका लागि निर्देशिका बनाउन पर्ने भए त्यो पनि बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवागमनलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्न र अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यो दुई हप्ताको अवधिमा पहिलाको जस्तो जनतलाई घरमा राखेर सरकार बालुवाटारमा नसुतोस् । सम्भाव्य जोखिमको आकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पतालकेन्द्रित लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गर्नुहोस् ।’
त्यस्तै थापाले सरकारले केही दिन अगाडि परीक्षणको मापदण्ड केही खुकुलो बनाएको कुरा सकारात्मक भए पनि पूर्ण नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले परीक्षणको दायरा अझै व्यापक बनाउँदै परीक्षणको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सरकार असफल भएको र मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई अनि स्थानीय सरकारले मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने काम भएको उल्लेख गर्दै थापाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको क्षमतालाई सबलीकरण गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै थापाले युद्धस्तरमा तयारी र व्यवस्थापन नगरे मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली नै दुर्घटनामा पर्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालकेन्द्रित तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सबै अस्पतालमा निश्चित श्य्या तोक्ने कोरोनाको बिरामी पठाउने सरकारको निर्णय आत्मघाती निर्णय हो ।
यसले संक्रमण सबैतिर फैलिने सम्भावना रहन्छ र स्वास्थ्यकर्मी पनि सुरक्षित रहन सक्दैनन् । तत्काल सरकारी, निजीलगायत निश्चित अस्पताललाई कोरोनाका लागि मात्र उपचार गर्ने ‘डेडिकेटेड कोभिड अस्पताल’ र केहीलाई ‘नन कोभिड अस्पताल’ को रुपमा छुट्याउनुहोस्,’ थापाले सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै उनले सरकारसँग स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै सीमानाका र विदेशबाट आउने व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि सरकारले स्पष्ट योजना बनाउनपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल–भारत सीमानाकामा कडाइ गरी नागरिकलाई व्यवस्थित ढंगबाट मात्र ल्याउने सयन्त्र बनाउन पनि उनले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा व्यवस्थित र सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पनि थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी थापाले नेपालमा विद्यमान सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी स्तरमा रहेको विशेषज्ञ जनशक्ति र अन्य जनशक्तिको वास्तविक आकलन गरी सोको रोष्टर अपडेट गरी तयारी अवस्थामा राख्न र योजनाबद्ध रुपमा परिचालनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
