२२ भदौ, काठमाडौं ।
सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । रोक्का गरेको तीन वर्षपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १८ भदौमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कित्ताकाट फुकुवा गरेकी हुन् ।
२०७४ सालमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । दहितले बन्द गराएको कित्ताकाट अर्यालले फुकुवा गरेकी हुन ।
मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ – ‘जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी विषय पेश हुँदा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्ण निर्णयहरू बदर गरिएको छ ।’
मन्त्रालयले भूमी व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग लगायतमा यो निर्णय परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ । कित्ताकाट फुकुवाले जमिनको प्लटिङ र घडेरीको बेचबिखनमा सहज भएको छ । भू–उपयोग नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कित्ताकाट खुलाइएको हो । यो निर्णयले प्लटिङ र घडेरीको बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई भने राहत मिलेको छ ।
भूमिसम्बन्धी जानकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नियमावली आउन्जेल पनि नकुरेर मन्त्रालयले हतारमा कित्ताकाट खुलाउनुको औचित्य पुष्टि नभएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सर्वोच्च अदालत र अख्तियारको निर्देशन तथा सर्वसाधारणको मर्कालाई ध्यानमा राखेर फुकुवा गरेको जानकारी दिए ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार गत असारमा निर्णय पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन र सुझाव दिइएको थियो । अख्तियारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले अनियमितता बढाएको जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा पेश भइसकेको जानकारी दिए ।
नियमावली आएपछि स्थानीय तहले भूउपयोग नीति बनाउनसक्ने प्रावधान रहेको छ ।
