काठमाडौं : कारागारमा रहेका कैदी/बन्दीलाई रोगको संक्रमणबाट बचाउने जिम्मेवारी राज्यको हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यसबाट जोगिन कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम रकम लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजालसले कैदीहरूलाई कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैदबापत रकम लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा दिनको ३ सय रुपियाँका दरले रकम तिरेर कैदी थुनामुक्त हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ । सो दफामा पहिलो पटक अपराध गरेको, एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको व्यक्ति दिनको ३ सय रुपियाँ तिरेर कारागारबाहिर बस्नसक्ने व्यवस्था छ ।
कीर्ते मुद्दामा कसूरदार ठहरी एक वर्ष कैद र ५० रुपियाँ जरिवाना भएका हाल कारागार कार्यालय, स्याङ्जामा रहेका विमल खनालले आफूलाई लागेको कैदको सट्टा दिनको ३ सय रुपियाँ तिरेर निस्कन स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो अदालतले मागबमोजिम गर्न अस्वीकार गरेको थियो । उच्च अदालत, पोखरा बाग्लुङ इजलासले पनि त्यसलाई सदर गरेको थियो ।
कानुनमा भएको सुविधा आफूले उपयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै खनालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा कारागार कार्यालय, स्याङ्जामा पुरुष ३५ र महिला १५ गरी ५० जनाको मात्र क्षमता रहेकोमा हाल सो कारागारमा पुरुष १ सय ४० र महिला १४ गरी १ सय ५४ रहेका उल्लेख गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘यसरी कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीहरू हुँदा अत्यधिक भीडभाडको अवस्था सृजना भई कैदीहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढ्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।’, याे समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छापिएकाे छ ।
