नेपाल टाईम्स 
विराटनगर, असोज १
धरान उपमहानगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले जारी गर।ेको शिक्षा नियमावली २०७४ को खारेजीको माग राख्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले प्रदेश कानुन नभएको अबस्थामा प्रदेश कानुन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने स्थानीय कानुन संवैधानिक कानुन विपरित भएको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले बनाएको शिक्षा नियमावाली २०७४ लाई वदर गरी पाउ भनी अदालतमा रिट दायर भएको रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमावाली २०७४ बनाएर ०७४ पुस मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । संविधानको धारा २२६ गाँउ÷नगर सभाले अनुसुची ८/९ बमोजिक सुचिमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सकिने र कानुन बनाउने प्रकृया प्रदेश कानुन अनुसार बनाउन सकिने प्रावधान छ ।
तर प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन निर्माण नगरिसकेको अबस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाले शिक्षा नियमवाली २०७४ जारी गरेको विरुद्धमा अधिकार पिछा,पत्प्रेशन, परामदेश जारी गरी पाँउ भनी अदालतमा रिट दायर भएको रजिष्ट्रार रेग्मीले बताए ।
उच्च उदालतका न्यायधिस उमेशकुमार सिंहको एकल इजालासले १२ असारमा धरान उपमहानगरपालिकालाई त्यस विषयमा लिखित जवाफ मागेको थियो ।
धरान उपनगरपालिकाले आवश्य जवाफ समेत दिइसकेकाले सो विषयमा आगामी ८ आसोजमा पेशी रेहेको उच्च आदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले दिएको सार्बजनिक बिदाको विषयलाई लिएरपनि यस अघि उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता मोहनसिंह लिम्बुले प्रदेश सरकारले दिने विदा वदर गरी पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, पछि उनले निवेदन फिर्ता लिएका थिए ।
