१६ असार, काठमाडौं ।
विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि युरोपेली संघको असुरक्षित हवाई आकाशको सूचिमा रहनुको पीडा, बारम्बार हुने हवाई दुर्घटनाले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास र अर्बौं लगानीका नयाँ विमानस्थलहरू यात्रु नपाएर छटपटाइरहेको तितो यथार्थ हामीसामु छ ।
यही गतिरोध र निराशाको बादललाई चिर्दै आशाको किरण छर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘हवाई नीति २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा अघि सारेको छ, जसले हवाई क्षेत्रमा एकैपटक तरंग र बहस सिर्जना गरेको छ ।
यो नीतिले नेपाली हवाई क्षेत्रको संरचना, सञ्चालन र भविष्यलाई नै नयाँ दिशा दिने महत्वाकांक्षी र शाहसिक प्रश्तावहरू बोकेको छ । प्राधिकरणको विभाजनदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्मका प्रावधानहरू समेटिएको यो नीति साँच्चै नै नेपाली आकाशको भाग्य बदल्ने ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ला ?
यो नीतिको मस्यौदामा प्रश्तावित सबैभन्दा शाहसिक र केन्द्रिय प्रश्ताव हो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना, जसले प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा यो युरोपेली संघको कालोसूचीबाट हट्ने र हवाई सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्ने सबैभन्दा बलियो आधार हो । तर यस विभाजनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको मोडेलमाथि विज्ञहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतिश सुमनकाअनुसार, प्रश्तावित विभाजन सतही मात्रै छ र यसले वास्तविक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दैन ।
उनले भनेका छन्, “कम्प्लिट इन्डिपेडेण्ट भयो भने राम्रो हो। हामी कहाँ डिभिजन गरिरहेका छौँ? दुई वटा डिजी बनाइरहेका छौँ। त्यति मात्रै त हो। एउटामा मन्त्रीज्यु अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्कोमा सचिवज्यु अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसलाई टुक्राएको भन्न मिल्दैन। दुई वटै स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।”
पूर्वमहानिर्देशक सुमनको यो तर्कले विभाजनको वास्तविक मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। यदि नियामक र सेवा प्रदायक दुवै निकायको नेतृत्व अन्ततः राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व (मन्त्री र सचिव) को हातमा रहने हो भने, त्यो ‘पुरानै प्रवृत्ति, नयाँ संरचना’ मात्र हुनेछ ।
यसले सुधारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्नुको साटो केवल दुई समानान्तर प्रशासनिक निकाय खडा गर्ने, राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक भार थप्ने र हजारौं कर्मचारीको समायोजनमा अराजकता निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ ।
मस्यौदाले हवाई सेवामा विदेशी लगानीको सीमालाई ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पु¥याउने क्रान्तिकारी प्रश्ताव अघि सारेको छ । यसले नेपाली आकाशमा पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याएर प्रतिष्पर्धा बढाउने र नेपाललाई एक आकर्षक ‘ट्रान्जिट हब’ बनाउने सम्भावनाको ढोका खोल्छ ।
यही उदारीकरणको पक्षमा बलियो मत राख्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा नेपाल विदेशी एयरलाइन्सका लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको बताउँछन् ।
पूर्वसचिव थापाले इयुको कालोसूचीको असरलाई समेत न्युनिकरण गर्दै नेपालको मुख्य बजार युरोप नभई एशिया–प्रशान्त क्षेत्र भएको रणनीतिक तर्क प्रश्तुत गरेका छन् ।
तर यही प्रश्तावभित्र राष्ट्रिय स्वार्थमाथि पर्नसक्ने गम्भीर खतरा लुकेको छ । अत्यधिक विदेशी लगानीले नेपालका राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम र अन्य निजी वायुसेवा कम्पनीहरूलाई अस्तित्वको संकटमा पार्न सक्छ ।
ठूलो पुँजी र सञ्जाल भएका विदेशी कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी कम्पनीहरू बजारबाटै विस्थापित हुन सक्छन्, जसले अन्ततः विदेशी कम्पनीहरूको एकाधिकार कायम गर्नेछ।
जब ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व र नियन्त्रण विदेशीको हातमा जान्छ, तब संकटको बेला जस्तैः भूकम्प, नाकाबन्दी, वा महामारीमा देश आफ्नो हवाई सञ्जालका लागि पूर्ण रूपमा परनिर्भर बन्न पुग्छ ।
अर्बौंको लगानीमा निर्मित तर अपेक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थलहरू ‘सेतो हात्ती’ बन्न लागेको तीतो यथार्थबीच यिनको सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव व्यावहारिक र समयसापेक्ष देखिन्छ।
सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडेलले यी विमानस्थलहरूमा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय दक्षता र व्यावसायिक सोच भित्र्याएर सरकारको आर्थिक भार घटाउन र विमानस्थललाई नाफामूलक बनाउन मद्दत गर्नसक्छ ।
‘हवाई नीति २०८२’ को मस्यौदा निःसन्देह एक महत्वाकांक्षी र दूरदृष्टि राख्ने दस्तावेज हो, जसले नेपाली हवाई क्षेत्रका संरचनागत समस्याहरूलाई जरैदेखि समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ ।
तर हरेक शाहसिक कदमसँगै गम्भीर जोखिमहरू पनि जोडिएर आउँछन्। यो नीति नेपाली हवाई क्षेत्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ बन्ने अपार सम्भावना बोकेको छ, तर यसको गलत र असन्तुलित कार्यान्वयनले यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र आम नागरिकको हितविपरीत एक ‘दुईधारे तरबार’ मा परिणत गर्न पनि सक्छ ।
यसको सफलता नीतिगत प्रावधानको सुन्दरतामा होइन, त्यसको सन्तुलित, इमानदार र दृढ कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। रतिश सुमनले औंल्याएझैं प्राधिकरणको विभाजन नाम मात्रको नभई सारमै स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
किशोर थापाले सुझाएझैं, विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थको लक्ष्मणरेखा कोरिनैपर्छ। विदेशी लगानी र राष्ट्रिय स्वार्थ, निजी दक्षता र सार्वजनिक पहुँच, तथा नियामक शक्ति र सेवाको गुणस्तरबीच कसरी सन्तुलन कायम गरिन्छ भन्ने प्रश्न नै अबको मुख्य चुनौती हो।
नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुअघि यी सबै जोखिमहरूको गम्भीर मूल्यांकन गर्दै, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर एउटा सन्तुलित र कार्यान्वयनयोग्य दस्तावेज तयार पार्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।
