विराटनगर, असार ३
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको राजश्व तथा आयको वार्षिक अनुमानमाथि आजदेखि संद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
सरकार पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् भने विपक्षी सासंदहरुले आलोचनात्मक समर्थन गर्दै छलफलमा भाग लिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको ३५ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ बजेट र त्यसबाट आगामी एक वर्षमा प्रदेशको विकासकालागि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको क्षेत्रको विषयमा सांसदहरुले विस्तृतमा छलफल गरिरहेका छन् । आजको छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद सर्वध्वज साँवाले बजेटले प्रदेशका जनतालाई विकासको सपना देखाएको बताए।
उनले केचनाकवलदेखि तराईको मैदान, पहाड र उच्च हिमाली क्षेत्रको विकासको लक्ष्य पहिल्याउँदै बजेटले सबैलाई सपना देखाएको र बजेटको उच्च कार्यान्वयनले त्यो सपना पुरा गर्न सबैले उत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए । बजेटले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा उर्जा आदि क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रमका साथ बजेट आएको प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण तिवारीले बताए।
बजेट कुनै सपनाको आधारमा नभई यथार्थको महलमा तयार भएकाले यसले प्रदेशको समृद्धि सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै प्रतिपक्ष सांसद शिवनारायण गनगाईले बजेटका धेरै पक्ष राम्रा एपनि बजेटले स्पष्ट लक्ष्य पहिल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । बजेट सपनाको धरातलमा तयार पारिएको बताउँदै उनले त्यसलाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्न चुनौती रहेको औंल्याए ।
बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेपनि जुट खेतीको सम्भावनालाई अस्वीकार गरिएको, यो वर्ष तराई क्षेत्रमा प्रसस्त मकै उत्पादन भएपनि बजार खोज्न र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट मौन रहनु यसको नकारात्मक पक्ष भएको उनले टिप्पणी गरे ।
यसैबीच एक नम्बर प्रदेश सरकारले विहिबार प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रदेशको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा आज सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै तर्फबाट संशोधन दर्ता भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेश गरेको उक्त विधेयकको दफा ११ मा अमुर्त विषय उल्लेख गरेर प्रशारणमा रोक लगाउन सकिने र दफा १२ मा रहेको प्रशारण संस्थाको इजाजत रद्द गर्न सकिने विषय संविधानको प्रस्तावना, धारा १९ को मर्म र भावना विपरित तथा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यले आएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको थियो ।
सो विषयमा प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सबै दलहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । दफा १२ लाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नेगरी र दफा ११ को प्रशारण बन्द गर्ने प्रावधानलाई जरिवाना तिराउनेगरी संशोधन दर्ता भएको छ ।
