काठमाडौं: प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पराजित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्ने पाउने विषय अन्योल बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भन्नेबारे नेपालको संविधानमा लेखिएको छ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा निर्वाचित या मनोनयनबाट संसद् भएको हकमा के हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
९ फागुन २०७६ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सांसद बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र गत साता मात्रै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका वामदेव गौतमले मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ ।
सत्तारूढ दलकै नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित बनेको व्यक्ति मन्त्रीका लागि योग्य नहुने भनिरहेका बेला संविधानविद्हरूको पनि फरक फरक तर्क आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानअनुसार गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न रोक नभएको बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार दुवै जना मन्त्री बन्न योग्य रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ७६ को ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ भनेर लेखिएको छ । जसको स्पष्टीकरणमा यस भागको प्रयोजनका लागि मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ ।
‘प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा संविधानले रोक लगाए पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको व्यक्ति मन्त्री नहुने भन्ने हुन्न,’ उनले भने, ‘उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नका लागि कानुन बाधक छैन ।’
‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेको व्यक्ति पुनः उपनिर्वाचनमा जितेर पनि आउन सक्ने भए या राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा निर्वाचित या राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएपछि संसद् हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्ने कुरा कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’
संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । धारा ७८ संघीय संसद्मा सदस्य नभएको हकमा लागु गरिएको हो । त्यस्तो खण्डमा धारा ७८ को उपधारा २ ले संसद् नभएको व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्छ ।, यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
