१ असार,काठमाण्डौ ।
रास्वपा सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा सिमानाका बारेमा दिएको अभिब्यक्तिदेखि फेसबुकमा उनले राखेका केही स्टाटसहरुका कारण संसदभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भइरहेका बेला बालेनका क्याबिनेटका अन्य सदस्यहरु पनि यो सूचीमा पर्न थालेका छन् ।
बालेनको पछिल्लो अभिब्यक्तिमात्रै होइन, यसअघि चुनावताका देखिकै उनका केही बयानहरुले राजनीतिक बृत्त, सामाजिक संजाल, समाचार कक्षदेखि चिया पसलसम्म नै चर्चा, आलोचना र टिप्पणीका विषयहरु बनेका थिए । उनी मेयर हुँदादेखिकै सामाजिक संजाल र अन्य अवसरमा व्यक्त गरेका धारणाहरुका कारण सधैंजसो चर्चामा रहने गरेका छन् ।
सामाजिक संजालमा त उनले जे पोस्ट गरेपनि भाइरल हुने क्रम झनै बढ्दो छ । बालेनको यो शैली उनका अन्य सहयात्रीहरुले पनि पछ्याइरहेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ उसैगरी सामाजिक संजालमा चर्चाको शिखरमै रहन्थे । अहिले पनि उनको हाउभाउ, बयान, कामले कहिले वाहवाही त कहिले आलोचना बटुलिरहेको छ ।
यो सूचीमा अन्य मन्त्रीहरुको नाम पनि समावेश हुनेक्रम बढेको छ भने अभिब्यक्तिकै कारण उनीहरु विरोधको घेरामा पर्न थालेका छन् । हिजोमात्रै पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल यसमा थपिए । उनले नौबिसे–मलेखु सडकखण्डमा बिजुलीका पोल सार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारविरुद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिएपछि आलोचनाको घेरामा परेका छन् ।
आइतबार पृथ्वी रागमार्ज अन्तर्गतको नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री लम्सालले ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’सम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्री लम्सालको सो अभिव्यक्तिको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । ‘जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टरलाई कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, तेल्लाई पनि यहीँ राख्नू ।
फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन,’ लम्सालले भनेका छन् । उनी आइतबार नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड बिस्तारको प्रगति बुझ्न धादिङ गएका थिए । त्यसक्रममा उनले पूर्वी खण्ड (नौबिसे–मलेखु खण्ड) अनुगमनको क्रममा घाटबेसीमा सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
सडक निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार प्रतिनिधि र आयोजनाका अधिकारीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का दिएको ठेकेदार कम्पनीले बिजुलीका पोल सार्न ढिलाइ गर्दा काम गर्न गाह्रो भएको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि मन्त्री लम्सालले पनि ‘ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पूर्वी खण्डमा बिजुलीका पोल सार्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोहन कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको छ । पूर्वी खण्ड सडक आयोजनाका एक कर्मचारीका अनुसार आदमघाटदेखि मलेखुसम्म बिजुलीका ७४ वटा पोल छन् । कतै नयाँ पोल गाडे पनि पुरानो पोलमा तार यथावत छन् ।
‘धेरैजसो पोल सारिएका छैनन् । ती पोलमा करेन्ट प्रवाह भइरहेकाले दुर्घटनाको जोखिम छ, यो कुरा थाहा पाएपछि मन्त्रीज्यू पनि आवेशमा आएर अभिव्यक्ति दिएजस्तो लाग्यो,’ ती कर्मचारीले भने । नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्मको खण्डमा बिजुलीका पोल सार्न मात्रै १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने इस्टिमेट गरिएको छ ।
पूर्वी खण्डमा मात्रै ६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये ५ करोड रुपैयाँ पूर्वी खण्ड आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । सडक अनुगमनपछि मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘यिनीहरुले चाँडै भन्दा चाँडै पोल सार्नु परो । यहाँको पब्लिकले धेरै दुःख पाए । त्यो भएर काम गराउनु परो राम्रोसँग । यो बिजुलीको पोलको भयो । अनि अर्को मेटेरियलको लागि पनि सहजीकरण गर्न सकिन्छ…’
सार्वजनिक भएको भिडियोमा सुनिन्छ । उनले यस्तो निर्देशन दिँदा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय र प्रहरी उपरीक्षक सुमित खड्का अगाडि नै थिए । यो भिडियो भाइरल भएपछि अहिले मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर यस्तो निर्देशनपछि मन्त्री लम्सालको आलोचना भइरहेको छ ।
तर सरकारका कमी कमजोरी र स्वयम प्रधानमन्त्रीकै अभिब्यक्तिको तीव्र आलोचना गरिरहेका राप्रपाका प्रवक्ता तथा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले भने मन्त्री लम्सालको अभिब्यक्तिको आशय गलत नभएको टिप्पणी गरेका छन् । लम्सालको अभिब्यक्ति बारे शाहीले लेखेका छन्,
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल‘ज्यूले खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै केहीले विरोध गरिरहेका छन्। तर मेरो बुझाइमा उक्त अभिव्यक्तिको आशय हिंसा प्रवद्र्धन गर्नु होइन, कानुन मिच्ने, लापरवाही गर्ने र जनताको काममा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा सन्देश दिनु हो।
जनताको सेवामा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र राज्यको प्रणालीलाई कमजोर बनाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नै पर्छ। जनताले परिणाम चाहेका छन्, बहाना होइन। अनुशासन, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यसंस्कृति स्थापित नगरी सुशासन सम्भव हुँदैन र देशले अपेक्षित गति लिन सक्दैन।
जिम्मेवारीबाट भाग्नेहरूलाई संरक्षण होइन, कानुनअनुसार उत्तरदायी बनाउने समय आएको छ। यस्तै मन्त्रीसँगै अनुगमनमा रहेकी धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय (गौतम) ले पनि सडक अनुगमनका क्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले काम छिटो गर्न निर्देशन दिएको बताइन् । ‘
उहाँको मुख्य आशय बाटो निर्माण छिटो होस् र कुनै पनि पक्षबाट ढिलाइ नहोस भन्ने थियो । उनले भनेकी छन् । मन्त्री लम्साल यसअघि पनि विवादमा भने तानिएका थिए । उनले निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा र पिताम्बर बडूलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रहरी टोली लगाएर नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
उनको निर्देशनमा कार्यालयको टोलीले दुई निर्माण व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालयमा पठाएको थियो । यो विषयमा मन्त्रालयले पछि उनीहरूलाई छाडेको थियो । आइतबार नै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘देश बनाउने टोली’ लेखेर पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई दायाँ–वायाँ राखेको फोटो फेसबुकमा पोष्ट गरेका थिए ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै गत फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा ’काम नगर्ने ठेकेदारलाई रूखमा बाँध्ने, बाटोमा सुताउने, खोरमा जाक्ने’ बताएका थिए । ’खल्तीमा पैसा नभएका विपन्नले शिक्षा पाउनुप¥यो, यो हो हाम्रो एजेन्डा। विपन्न गरिबले स्वास्थ्योपचार पाउनुप¥यो, यो हो हाम्रो एजेन्डा।
दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षसम्म बन्दैन । त्यो डेढ वर्षमा बन्नुप¥यो त्यो हो हाम्रो एजेन्डा। रूखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ बाटो बन्नुप¥यो,’ बालेनले भनेका थिए । यता अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि पनि उनको अभिब्यक्तिकै कारण संसदमा विरोध भइरहेको छ ।
बजेटका संदर्भमा आफूमाथि विपक्षी सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदै आरोपसमेत लगाएपछि उनले ती सबैको विगतका काण्डहरुबारे आफू पनि जानकार रहेको रोस्टमबाटै भनेका थिए । जसमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका थिए । आज पनि संसदमा एमालेले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई सबैभन्दा पहिला ‘टि स्टेट’को फाइल खोल्न चुनौती दिएको छ ।
बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले पुराना फाइल खोल्ने चेतावनी दिएको भन्दै सबैभन्दा पहिला ‘टि स्टेट’को फाइल खोल्न चेतावनी दिएकी हुन् । ‘सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले व्यक्त गरेको धारणा आपत्तिजनक छ,’ अर्यालले भनिन्, ‘उहाँले फाइल खोल्ने धम्की दिनुभयो । मेरो आग्रह छ, पहिलो नम्बरमा स्टेटको फाइल खोल्नुस् ।’
अर्यालले यति ओम्नीका पनि फाइल खोलेर साँचो कुरा बाहिर ल्याउन पनि आग्रह गरिन् । अर्यालले अहिलेसम्म लगाइएको आरोप सत्य ठहरिएनन् भने मानिसको स्वाभिमानमा आँच आउने काम गरेबापत अर्थमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरिन् ।
अभिब्यक्तिकै कारण अहिलेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन विगतका सरकारका मन्त्रीहरु पनि यस्तै विवादमा पर्दै आएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालिन संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ त बोलीकै कारण सत्ताच्युत र गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनको आरोपमा समेत मुछिएका छन् ।
