१ असार,काठमाण्डौ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निकै लामो मन्तव्य राखे। रोस्ट्रममा उभिएर बोल्ने क्रममा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई मुर्दा शान्ति जस्तो भूमिका ननिभाउन आग्रह गरे । यो शब्दलाई लिएर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुरुमा टेबुल ठोके, त्यसपछि रास्वपाका सांसदहरूले नियमापत्ति समेत गरेर सभामुखसँग त्यो शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
वास्तवमा हिजो सामाजिक सञ्जालमा होस् या सार्वजनिक रूपमा हरेक कुराको चर्को आलोचना गर्दै आएका रास्वपाका सांसदहरू यतिबेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अहिलेको सरकारकालागि प्रतिरक्षाको भूमिकामा छन् । प्रधानमन्त्रीले “नेपालले भारतको पनि जग्गा मिचेको छ“ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा समेत रास्वपाका सांसदहरू बोल्न सकेका छैनन्।
रास्वपाका सबै सांसदहरूले मौनता साधिरहेका बेला केही दिनअघि देखि रास्वपाका सांसद अमरेश सिंहले सरकारको आलोचना गर्न मुख खोलेका छन्। केही दिनअघि रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सरकारमाथि कडा टिप्पणी गरेका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले थालेको संविधान संशोधनको तयारीलाई लिएर आक्रोश पोखेका छन्।
काठमाडौँको एक कार्यक्रममा उनले २०७२ असोज ३ गते जारी संविधान अहिले संशोधनयोग्य नभएको दाबी गरे। उनले यस संविधानमा कुनै किसिमको त्रुटि नरहेको टिप्पणी पनि गरे। अहिले असिमको संयोजकत्वमा भइरहेको संविधान संशोधनको बहस नै गलत बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाए। ‘यो संविधान संशोधन हुनेवाला छैन। बरु व्यवस्था नै सङ्कटमा परिसकेको छ।
व्यवस्था बचाउनका लागि पहिले लोकतन्त्र जोगाउन छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको बहसका नाममा मुख्य राजनीतिक मुद्दाबाट जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने प्रयास भइरहेछ। यतिबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् सिंहदरबारको बागडोर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को हातमा छ।
वैकल्पिक राजनीतिको नारा र आम जनताको ठूलो भरोसा बोकेर सत्ताको शिखरमा पुगेको यो सरकारले पनि पुरानै शासकहरूको शैली पछ्याउँदै ‘संविधान संशोधन’ को मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पु¥याइसकेको बुझिएको छ।
तर, प्रधानमन्त्रीले नै गठन गरेको कार्यदलले वहस पत्र तयार गर्ने कामलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिरहेको संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रभावशाली सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विद्रोहको बिगुल फुकिदिएका छन्।
सार्वजनिक मञ्चमै उभिएर डा. सिंहले नेपालमा संविधान संशोधन अहिले सम्भव नै नभएको दाबी मात्र गरेनन्, बरु कार्यदलका संयोजक असिम शाहमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाइदिएका छन् । रास्वपाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको आक्रोश र उठाएका तीखो प्रश्नहरूले केवल एउटा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि मात्र संशय पैदा गरेको छैन, संविधान संशोधन बारेपनि प्रश्न उब्जाएको छ।
मिडिया, व्यावसायिक विज्ञापन र रङ्गमञ्चको पृष्ठभूमिबाट उदाएका असिम साह लामो समयदेखि बालेन्द्र शाहको भित्री सल्लाहकार समूह (कोर टिम) का एक प्रमुख रणनीतिक खम्बा रहँदै आएका व्यक्ति हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले हासिल गरेको लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको आक्रामक प्रचारबाजी र रणनीतिक सञ्चार व्यवस्थापनमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो ।
उनी अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका थिए ।पछिल्लो निर्वाचनपछि बालेन शाह देशको कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा आसिन हुन पुगेपछि साहलाई प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरियो। अहिले उनलाई नै बालेनले संविधान संशोधनका लागि वहस पत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।
नेपालको वर्तमान संविधानको भाग २७८ मा संविधान संशोधनको प्रक्रियाबारे स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको अपरिवर्तनीय धाराहरू (जस्तै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता) बाहेक अन्य जुनसुकै व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा स्पष्ट ‘दुई–तिहाइ’ बहुमत आवश्यक पर्दछ ।
यदि गणितीय र प्राविधिक रूपमा हेर्ने हो भने वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार निकै बलियो जगमा उभिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले इतिहासमै पहिलो पटक दुई–तिहाइ बहुमतको निकै नजिक, अर्थात् मात्र दुई सिट कमको प्रचण्ड मतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
संसद्मा रहेका साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन जोड्दा यो सरकारसँग दुई–तिहाइको गणितीय शक्ति सजिलै सुरक्षित देखिन्छ। त्यसैले, “के यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन?” भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राविधिक र कानुनी रूपमा ‘सक्छ’ भन्ने नै हुन्छ। तर संसद्मा दुई–तिहाइको सङ्ख्या हुनु र संविधान संशोधनका लागि वास्तविक राजनीतिक सहमति जुट्नु नितान्त फरक र जटिल कुरा हुन्।
अर्काे तर्फ राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व शुन्य छ । नेपालमा २०७२ सालको संविधान जारी भएदेखि नै पुराना दलका नेताहरू र यसका आलोचकहरूले एउटा ठूलो र कृत्रिम भाष्य निर्माण गरेका थिए। उनीहरूको तर्क थियो— “यो संविधानको निर्वाचन प्रणाली (मिश्रित निर्वाचन प्रणाली) यस्तो छ कि यसमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत आउँदैन र मुलुक सधैँ अस्थिर गठबन्धनको चक्रव्यूहमा फसिरहन्छ। त्यसैले देशमा स्थिरता ल्याउनका लागि संविधान संशोधन गरेर पूर्ण समानुपातिक वा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानै पर्छ।”
पुराना दलहरूले आफ्ना असक्षमता र सत्ताको लुछाचुँडी लुकाउन सधैँ यही निर्वाचन प्रणालीलाई गाली गरिरहे। तर, समयको चक्र र नेपाली जनताको चेतनाले यो स्वार्थी भाष्यलाई निकै क्रूरतापूर्वक गलत साबित गरिदिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत चुनावमा हासिल गरेको अभूतपूर्व र ऐतिहासिक विजय, जहाँ उनीहरू दुई सिट मात्र कम भएर स्पष्ट दुई–तिहाइको ऐतिहासिक नजिक पुगे, त्यसले एउटा कुरा विश्वसामु प्रमाणित गरिदिएको छ— खराबी निर्वाचन प्रणाली वा संविधानमा थिएन, खराबी त पुराना राजनीतिक दलहरूको भ्रष्ट आचरण, नातावाद र अकर्मण्यतामा थियो।
जब देशका जनताले एउटा नयाँ, ऊर्जावान् र विकल्पसहितको शक्ति देखे, उनीहरूले यही संविधान र यही मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नै एउटै दललाई झन्डै दुई–तिहाइको प्रचण्ड मत सुम्पिएर सत्तामा पु¥याए। रास्वपाको यो अभूतपूर्व विजयपछि संविधान संशोधनको ढोल पिट्ने र “यो व्यवस्थामा बहुमत आउनै सक्दैन” भन्दै जनतालाई भ्रममा राख्नेहरूको मुख पक्कै पनि सधैँका लागि बन्द भएको हुनुपर्छ।
अब यो व्यवस्था वा निर्वाचन प्रणालीमाथि दोष थोपर्ने ठाउँ कतै पनि बाँकी छैन। यो संविधान संशोधन योग्य त छ, किनकि संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधान जड वा अपरिवर्तनीय दस्तावेज हुन सक्दैन, तर अहिलेको सङ्कटग्रस्त समय र प्राथमिकताका आधारमा यो संविधान संशोधनको बहस भन्दा जनजिविका र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु पर्ने कतिपयले बताउने गरेका छन् ।
यदि एउटै दलले झन्डै दुई–तिहाइ मत पाउँदा पनि जनताले सेवा प्रवाह (डेलिभरी) पाउँदैनन्, बजारको महँगी घट्दैन, सुशासन कायम हुँदैन, भ्रष्टाचारीहरू जेल पर्दैनन् र देशको सबल युवा जनशक्ति पलायन हुन रोकिँदैन भने समस्या संविधानका धारामा होइन, समस्या नेतृत्वको क्षमतामा देखिने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
हामीले विगत ११ वर्षमा संविधानले दिएका सत्ताका सुविधाहरू त राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर भोग्यौँ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरेका नागरिकका मौलिक हकहरू, निःशुल्क शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने ऐन–कानुनहरू अझैसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। सङ्घीयतालाई वास्तविक रूपमा बलियो बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र सङ्घीय प्रहरी ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अझै पनि बन्न सकेका छैनन् ।
संविधान आफैँमा जादुको छडी होइन, यो तब मात्र जीवन्त हुन्छ जब यसले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। संविधानका धाराहरू परिवर्तन गर्दैमा जनताको भान्छाको महँगी घट्ने होइन, न त देशमा रातारात उद्योगधन्दा र रोजगारी सृजना हुने हो। अहिले देश चरम आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ।
साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सडकमा रोइरहेका छन्, सहकारी र मिटरब्याज पीडितहरू न्यायका लागि काठमाडौँका सडकमा भोकभोकै आन्दोलन गरिरहेका छन्, र देशको बौद्धिक तथा श्रमशील युवा पुस्ता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामबद्ध भएर देश छाडिरहेको छ।
यस्तो गम्भीर र संवेदनशील राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा सरकारको एक मात्र प्राथमिकता देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने, सुशासन दिने र देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने हुनुपर्नेमा धेरैको जोड छ । गाउँ, कुना–कन्दरा र सडकमा रहेका आम जनतालाई सोध्ने हो भने उनीहरूलाई संविधान संशोधन होइन, सुलभ र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आफ्ना छोराछोरीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र देशभित्रै सम्मानजनक बाँच्न पुग्ने एउटा सानो रोजगारी चाहिएको छ।
उनीहरूलाई नागरिकता पाउन सहज होस्, मालपोत, राहदानी र यातायात कार्यालयमा हप्तौँ लाइन बस्न नपरोस् र अदालतबाट समयमै न्याय पाइयोस् भन्ने मात्र चाहना छ। यी सामान्य र न्यूनतम मानवीय कुराहरू वर्तमान संविधानले कतै पनि रोकेको छैन। वर्तमान संविधानले सरकारलाई सुशासन दिन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पूर्ण र असीमित अधिकार दिएको छ ।
