नेपाल टाईम्स 
२७ जेठ, काठमाडौँ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले आफुले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा कार्यकतालाई हवाई भ्रमण नगराएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले ‘रक्षा मन्त्रीले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र लिएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिई कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गरेको’ कुरामा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराएका हुन् ।
उनले टिंकरभञ्ज्याङ सडक निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दिने सम्बन्धमा निणर्य गर्नका लागि स्थानीय पदाधिकारी सहित आफूले सो क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमण गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने “संसदीय समिति लगायत नेपाल सरकारका कुनै पनि आधिकारिक निकायहरूबाट विधि र प्रक्रिया पूरा गरी माग भएअनुसार नेपाली सेनाले हेलिकप्टर उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । रक्षा मन्त्रीले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र लिएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिई कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गरेको कुरामा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउँदै रक्षा मन्त्रालयको नियमित अनुगमन कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसहित दार्चुला जिल्लास्थित नेपाली सेनाको गुल्मका साथै दार्चुला – टिंकरभञ्ज्याङ सडक निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दिने सम्बन्धमा निरीक्षण भ्रमण भने गरिएको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । ”
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई कालापानी क्षेत्रको अनुगमनका लागि हेलिकप्टर माग गर्दा उपलब्ध नगराइएको तर रक्षामन्त्रीले कार्यकर्ता लिएर कालापानी क्षेत्रको भ्रमण गरेको भन्दै सांसदहरुले मन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । उनले महाकाली कोरिडोरको दार्चुला-टिंकर सडकखण्ड र संखुवासभा-खाँदवारी खण्डको १४ कि.मि. चट्टानी मार्ग नेपाली सेना मार्फत गराउने निणर्य भएको र दुवै खण्डको ट्रयाक निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
सरकारको निणर्य अनुसार नेपाली सेना कोभिड १९ को रोकथाम¸ नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद लगायत काममा संलग्न भएको स्पष्ट पारे । उनले भने-“विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) संक्रमणको नियन्त्रणमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट नेपाली सेनालाई अरू सुरक्षा अङ्गहरूसँगै निश्चित क्षेत्र र कार्यका लागि सहयोगीका रूपमा खटाइएको हो । दिनानुदिन भयावह बन्दै जान थालेको कोभिड(१९ को संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिन नेपाली सेनाको भूमिकालाई उच्च मूल्यांकन गरेर नै सरकारले यो निणर्य गरेको हो । विपद्को बेलामा कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध जुध्न आवश्यक औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरहरू नेपाली सेनाबाट ल्याउँदा छिटो छरितो हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारकै निणर्यानुसार यो जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्रदान गरिएको हो । यसमा नेपाली सेनाको कुनै आग्रह र अनुरोध रहेको छैन । ”
उनले नेपाली सेनाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट वृद्धि गरिएको भन्नेमा सत्यता नभएको भन्दै उनले रक्षा क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल बजेटको करिब ३.४५ हिस्सामात्र बजेट विनियोजन भएको र यो गत दुई वर्षकै हाराहारीमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपाली सेनाको भूमिका, कार्यक्षेत्र,गुणस्तर र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा सेनाको पुनरावलोकन गरी संख्या घटाउने सम्बन्धमा भईरहेका कामको बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए । उनले राष्ट्रिय गौरवको अग्रगण्य आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाण्डौ तराई र मधेश द्रुतमार्ग निर्माण समयमै उच्चगुणस्तरका साथ सम्पन्न हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबमोजिम निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको स्पष्ट पारे ।
उनले नेपाली सेना अन्तर्गत सुर्खेतमा पश्चिम क्षेत्र रहने गरी गत आर्थिक वर्षदेखि एयर वेश निर्माण शुरु गरिएको र यस एयरवेशको निर्माणबाट कणर्ाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका विकट पहाडी र हिमाली भूभागमा उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारले लिएको बताए । उनले बाराको निजगढमा नेपाली सेनाको एयरवेश निर्माण गर्न लागेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको स्पष्ट पारे । उनले सदनमा जवाफ उठेका सबै विषयको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तत्तपर अनि तयार भएर बस्नुभएको बताए । उनले भने-“ प्रधानमन्त्री ज्यू सरकारलाई नेतृत्व गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र सरकारसंग उठेका प्रश्नहरु सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट मन्त्रीहरुले दिनुहुने छ । प्रधानमन्त्रीले दिने जवाफ प्रधानमन्त्री ज्यूले दिनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री यसबीचका बैठकमा उपस्थिति नभएको विषयलाई लिएर त्यसको तानाबाना बुन्न जरुरी छैन । र हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्यूले यहाँ उठेका तमाम सवालहरुको आवश्यकता अनुसार जवाफ दिनको लागि तत्पर हुनुहुन्छ । यसमा तपाईहरु ढुक्क रहनुहोला ।” सांसद भिमसेनदास प्रधान, उमाशंकर अरगरिया, प्रेम सुवालले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।
